प्रवासी पंजाबियों की मदद करेगी सरकार, मंत्री धालीवाल बोले, जल्द लाई जाएगी नई एनआरसी पॉलिसी

चंडीगढ़, ३ अगस्त (ब्यूरो)

पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा प्रवासी पंजाबियों को सहायता प्रदान करने और समस्याओं के जल्द समाधान के लिए नई एनण्आरण्आई नीति जल्द लाई जाएगी। आज यहाँ राज्य के प्रवासी भारतीय मामलों संबंधी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने एनआरआई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और एनआरआई आयोग के मंच के साथ मीटिंग के दौरान नई एनआरआई ड्राफ्ट पॉलिसी संबंधी लम्बी विचार. चर्चा की। कुलदीप सिंह धालीवाल मीटिंग के विवरण संबंधी जानकारी साझा करते हुए बताया कि पंजाब सरकार द्वारा प्रवासी पंजाबी नौजवान को अपनी जड़ों से जोडऩे के लिए प्रोग्राम चलाया गया है, उसी तजऱ् पर भगवंत मान सरकार द्वारा बुज़ुर्गों के लिए भी प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रवासी पंजाबी बुज़ुर्गों को राज्य के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों की मुफ़्त यात्रा करवाई जाएगी। एनआरआई मामलों संबंधी मंत्री ने बताया कि प्रवासी पंजाबियों को बड़ी राहत प्रदान करने के लिए सिविल लोक अदालतों की तजऱ् पर प्रवासियों के मसले निपटाने के लिए एनआरआई लोक अदालतें स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इन अदालतों में ख़ास तौर पर ज़मीनों और विवाहों के झगड़े मौके पर ही आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे, जिसको कानूनी मान्यता होगी।

एक अहम फ़ैसला मीटिंग में लिया गया जिस संबंधी मुख्यमंत्री भगवंत मान को आवेदन किया जाएगा कि एनआरआई के मसलों के जि़ला स्तर पर निपटाने के लिए हर जि़ले में पीसीएस अधिकारी को नोडल अफ़सर के तौर पर तैनात किया जाए। कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि आम तौर पर एनआरआई की ज़मीनों पर कब्जों के बहुत से मामले सामने आते हैं, जिसके समाधान के लिए फ़ैसला किया गया कि ऐसा कानूनी बदलाव किया जाए कि एनआरआई की ज़मीनों की गिरदावरी सहमति के बिना न बदली जा सके। मीटिंग में यह भी फ़ैसला लिया गया कि प्रवासी पंजाबियों की कानूनी सहायता के लिए एडवोकेट जनरल दफ़्तर से वकीलों का पैनल बनाया जाएगा। ज़रूरत पडऩे पर एनआरआई इन वकीलों से कानूनी सहायता ले सकेंगे। प्रवासी मामलों संबंधी मंत्री ने एनआरआई सभा जालंधर के पिछले सालों के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा की।

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