बदल सकता है एनएचएम पॉलिसी ड्राफ्ट, दो के बजाय पांच या आठ साल का होगा अनुबंधकाल

स्वास्थ्य मंत्री ने की चर्चा, दो के बजाय पांच या आठ साल का होगा अनुबंधकाल

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

एनएचएम कर्मचारियों को नियमित पे-स्केल देने के लिए तैयार किए गए पॉलिसी ड्राफ्ट में अब बदलाव किया जा सकता है। अब अनुबंधकाल को दो साल के बजाय पांच या आठ किया जा सकता है। एनएचएम कर्मचारियों के पॉलिसी ड्राफ्ट पर गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री डा. राजीव सहजल के साथ चर्चा हुई है। पॉलिसी ड्राफ्ट में जहां पहले दो साल के अनुबंध काल के बाद कर्मचारियों को नियमित पे-स्केल देने पर फैसला हुआ था, तो वहीं अब इसमें बदलाव हो सकता है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री व एनएचएम के अधिकारियों का कहना था कि दो साल बाद अनुबंध देने से सरकार पर वित्तीय बोझ ज्यादा पड़ेगा। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन निदेशक एनएचएम व वित्त विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि पांच या आठ साल के अनुबंध काल के बाद रेगुलर पे-स्केल देने से सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा, जल्द इसकी गणना की जाए। वित्तीय बोझ की केलकुलशेन के बाद मुख्यमंत्री के जयराम ठाकुर के साथ पूरी स्थिति पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि बुधवार को एनएचएम अनुबंध कर्मचारी संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य में डा. राजीव सहजल से मिला था।

इसके बाद एमडी एनएचएम और संगठन के पांच सदस्यों को गुरुवार दोपहर को वार्ता के लिए बुलाया गया था। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अमीन चंद शर्मा महासचिव गुलशन शर्मा, प्रेस सचिव अनमोल राज कौंडल, सतीश कुमार उपस्थित थे। गौरतलब है कि एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण बारे में आठ फरवरी, 2022 को एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इसमें अध्यक्ष मिशन निदेशक हेमराज बैरवा को बनाया गया है। उस पांच सदस्यीय कमेटी द्वारा 19 मई को अपनी तीसरी व अंतिम बैठक में यह तय किया गया। एक ड्राफ्ट भी सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर तैयार किया गया है।

संगठन के प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि एनएचएम कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश के अपने सर्वश्रेष्ठ मॉडल समग्र शिक्षा अभियान के कर्मचारियों की तर्ज पर ही नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि राज्य शिक्षा समिति व राज्य स्वास्थ्य समिति ये दोनों ही समितिया ंएक जैसे नियमों के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कार्य करती हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य शिक्षा समिति एसएसए के कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा दे चुकी है और अब राज्य स्वास्थ्य समिति एनएचएम के कर्मचारियों को भी इसी तर्ज पर कमेटी द्वारा ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर सरकार के विचार हेतु 22 जून, 2022 को भेजा जा चुका हैं, प्रदेश सरकार उसके ऊपर अंतिम मुहर लगाकर उसका क्रियान्वयन कर सके।

रेगुलर पे-स्केल पर अलग-अलग ऑप्शन पर काम

एनएचएम के मिशन निदेशक हैमराज बैरवा का कहना है कि कमेटी की ओर से एनएचएम कर्मचारियों के पॉलिसी ड्रॉफ्ट को सरकार की कंसीडरेशन के लिए भेज दिया गया हैं। मामला सरकार के ध्यानार्थ हैं। सरकार की ओर से कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल देने के लिए अलग अलग ऑप्शन पर काम किया जा रहा हैं।

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App