दो लाख बीएड बेरोजगारों की सुने सरकार, मुख्यमंत्री से मिले बीएड बेरोजगार यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की मांग

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले बीएड बेरोजगार यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की मांग

कार्यालय संवाददाता — मंडी

हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन ने मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। यूनियन ने प्रदेशाध्यक्ष राजेश गौतम की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के दो लाख बीएड डिग्री धारकों के हित की बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष रखी। उन्होंने सीएम से आग्रह किया गया कि बीएड वालों को जेबीटी के साथ नियुक्तियां दी जाए और जेबीटी टेट की अनुचित मांग न की जाए, क्योंकि बीएड वालों के पास जेबीटी टेट नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि 28 जून, 2018 की नोटिफिकेशन के बाद शिक्षा विभाग ने आर एंड पी रुल्स में आवश्यक संशोधन न करके बीएड वालों को जेबीटी टेट में बैठने का अनुमति ही नहीं दी गई। इसके तुरंत बाद जेबीटी पोस्ट कोड 721 के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई, जबकि अधिकांश राज्यों में आर एंड पी रूल्स में संशोधन करके बीएड अभ्यर्थियों को एक से पांच टेट के लिए पात्र बना दिया गया और बहुत से राज्यों में बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक स्कूलों में भर्तियां भी हो चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को एनसीटीई की नोटिफिकेशन को आधार बनाकर कमीशन में बैठने की अनुमति कोर्ट के माध्यम से मिली है। यूनियन के अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि बीएड अभ्यर्थी जेबीटी पोस्ट के लिए पूर्णतय पात्र हैं। यूनियन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि बीएड वालों को वन टाइम रिलेक्सेशन दी जाए व जेबीटी टेट की अनुचित मांग न की जाए। इस मौके पर बीएड यूनियन के प्रदेश महासचिव भूपेंद्र पाल, सदस्य रूपाली शर्मा, तृप्ता शर्मा, अंजना ठाकुर, बीना मेहता, किरण बाला, अनीता ठाकुर, मनोज कुमार व राजेश कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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