कैबिनेट में जाएगा आउटसोर्स का मसला, कर्मचारियों को जगी उम्मीद, अगले महीने सुझावों पर होगी चर्चा

40 हजार कर्मचारियों को जगी उम्मीद, अगले महीने सुझावों पर होगी चर्चा

विशेष संवाददाता — शिमला

प्रदेश भर के करीब 40 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा आश्वासन मिला है। आउटसोर्स कर्मचारियों का मसला अब कैबिनेट में जाएगा। सितंबर में होने वाली बैठक में उपसमिति के सुझावों पर चर्चा होगी। यह आश्वासन जलशक्ति विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने दिया है। सोमवार को करीब 20 मिनट तक आउटसोर्स के पदाधिकारियों के साथ महेंद्र सिंह ठाकुर ने हर मसले पर चर्चा की। इस दौरान सुझावों के बाद आने वाले फैसलों पर भी रणनीति बनाई गई। साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले को राज्य सरकार के सामने रखने की बात कही गई है। गौरतलब है कि आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में कर्मचारियों ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदेश भर के कर्मचारी विधानसभा पहुंचे थे और इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन कर्मचारियों से मुलाकात की थी। उस समय कमेटी बनाने का आश्वासन दिया गया। इस आश्वासन के मिलने के बाद जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अगवाई में कमेटी का गठन किया गया।

अब तक यह कमेटी कई बैठकों का आयोजन कर चुकी है और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने पर विचार-विमर्श किया गया है। इसी कड़ी में सोमवार को भी एक अहम बैठक सचिवालय में तय की गई थी। हालांकि बैठक से पूर्व आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार को दो टूक चेतावनी भी दी थी कि उनकी मांगें नहीं मानी गई, तो वे बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन बैठक के बाद मंत्रिमंडल की आगामी बैठक तक सभी विरोध प्रदर्शनों को फिलहाल टाल दिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारी अब सितंबर में कैबिनेट की बैठक का इंतजार करेंगे और इस बैठक में प्रस्ताव आने के बाद ही आगामी फैसला लिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों ने महासंघ के पदाधिकारियों को अब इंतजार की सलाह दी है। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। इस दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी व्यथा सामने रखी। उन्होंने बताया कि मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने उनकी बात को सुना और यह आश्वासन दिया है कि आगामी कैबिनेट में इस बारे फैसला लिया जाएगा।

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