आईआईटी मंडी में फ्री पढ़ाई, कौशल विकास निगम के सहयोग से एक माह के लिए पांच नए कोर्स

कार्यालय संवाददाता — मंडी
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी के कौशल विकास के लिए छोटी अवधि के पांच अलग-अलग कोर्स शुरू कर रहा है। संस्थान के सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन सीसीई के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के सहयोग से शुरू होने वाले कोर्स वास्तविक जन-जीवन में इंजीनियरिंग की चुनौतियों का व्यावहारिक ज्ञान देकर प्रतिभागियों को रोजगार योग्य बनाएंगे और जॉब मार्केट के लिए तैयार करेंगे। कोर्स एक माह की छोटी अवधि की है। कोर्स में पंजीकरण शुरू हो गया है। यह नि:शुल्क हंै। प्रतिभागियों को आईआईटी मंडी नि:शुल्क भोजन, आवास और शिक्षण सामग्री प्रदान करेगा। इस कोर्स में आईटी, डिप्लोमा इंजीनियर, इंजीनियरिंग के छात्र, कार्यरत इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश के प्रौद्योगिकी संस्थानों के पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी छात्र, शिक्षक, फैकल्टी के सदस्य सभी आमंत्रित हैं, जो वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुसंधान कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखते हैं।

इनमें एंबेडेड सिस्टम का व्यावहारिक ज्ञान कोर्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के लिए मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल, कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग के लिए फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग, प्रोडक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का व्यावहारिक ज्ञान कोर्स शामिल हैं। कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन, आईआईटी मंडी भागीदारी प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगा।

युवाओं के लिए फायदेमंद
आईआईटी मंडी के सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन के हैड प्रो. तुषार जैन प्रमुख ने बताया कि स्कूल कैंप में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयास 1.0 पर केंद्रित पहले कोर्स की सफलता देखकर पांच नए कोर्स लांच करने जा रहे हैं। ये कोर्स एचपीकेवीएनए शिमला के सहयोग से हिमाचल की युवा पीढ़ी का कौशल विकास करेंगे। कोर्स में इंजीनियरिंग विषयों की कुछ खास ब्रांच का लक्ष्य रखा गया है, जो आईआईटी मंडी के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें वर्तमान जॉब मार्केट के लिए तैयार करने में सहायक हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि आईआईटी मंडी ने इंजीनियरिंग कौशल प्रदान करने के लिए पहली बार एचपीकेवीएन से हाथ मिलाया है, जिसका पूरे राज्य को लाभ मिलेगा।

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