उद्योगपतियों को जरूरी सुविधाएं चाहिए; ‘दिव्य हिमाचल टीवी’ के साथ चर्चा के दौरान बोले कारोबारी

सूरत पुंडीर – नाहन

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं तथा अब हिमाचल प्रदेश के तमाम लोगों के साथ-साथ हिमाचल के उद्योगपतियों की नजरें भी आठ दिसंबर को तय होने वाली नई सरकार पर टिकी हैं। हिमाचल प्रदेश में देश के नामी औद्योगिक घराने तो लगातार आ रहे हैं, परंतु यहां पर उद्योगपतियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी भी दौड़भाग करनी पड़ रही है। जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के उद्योगपतियों ने ‘दिव्य हिमाचल टीवी’ के ‘जनादेश’ कार्यक्रम में खुलकर औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं का जिक्र किया तथा नई सरकार से उन्हें क्या उम्मीदें हैं इस पर अपने सुझाव व मांगें भी रखी। कालाअंब के उद्योगपतियों का कहना है कि जब तक औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में सरकार मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति नहीं करेगी तब तक उद्योगपति समस्याओं का सामना करते रहेंगे। प्रदेश सरकार जब तक औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार नहीं करेगी तब तक यहां के क्षेत्रों से उद्योगों का पलायन जारी रहेगा। (एचडीएम)

हो रही बड़ी मुश्किल

हिमाचल प्रदेश ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन कालाअंब यूनिट के प्रधान केशव सैणी का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में सरकार मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रही है। उद्योगपतियों को अपने उद्योगों का विस्तार करना मुश्किल हो रहा है। बिजली, सडक़, पानी के लिए अभी भी दौड़भाग करनी पड़ रही है। केशव सैणी का कहना है कि स्वयं उद्योगपति अपने कैंपस व आसपास के क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं पर लाखों रुपए की राशि खर्च कर रहे हैं। इस कारण अपने उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, प्रवेश पर बैरियर समाप्त किया जाए।

सडक़ों में हो सुधार

औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब स्थित होरिजन फार्मा व वर्व बायोजैनेसिस कंपनी के प्रबंध निदेशक व नामी उद्योगपति मनोज गर्ग का कहना है कि उद्योगपतियों को 118 की परमिशन के लिए लंबी दौड़भाग करनी पड़ रही है। करीब दो दशक से भी अधिक समय से कालाअंब की सडक़ों का सुधार नहीं हुआ है। 118 की परमिशन के लिए कई माह की दौड़भाग करनी पड़ती है। उद्योगपति मनोज गर्ग का कहना है कि जो पुराने उद्योग स्थापित हैं उन्हें 118 की परमिशन से छूट होनी चाहिए। साथ ही जीएसटी रिफंड को सरल बनाया जाए। साथ ही नई सरकार से यह भी उम्मीद है कि हिमाचली के रोजगार की जो 70 प्रतिशत की शर्तें तय की गई हैं, उसे समाप्त किया जाए।

सरल हो धारा 118

हिमाचल गु्रप ऑफ प्रोफेशनल स्टडी के वाईस चेयरमैन विकास बंसल का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में धारा 118 की परमिशन को सरल बनाया जाए। उद्योगपति हिमाचल की आर्थिक स्थिति में अहम योगदान देते हैं। ऐसे में उन्हें मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब का विस्तार किया जाए तथा जीएसटी पेमेंट जो लंबे समय तक फंसी रहती है, उसके रिफंड को सरल बनाया जाए। विकास बंसल का कहना है कि उद्योगपतियों का मनोबल न टूटे, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को पुख्ता किया जाए तथा उद्योगपतियों की समस्याओं के निपटारे के लिए टाइम फ्रेम किया जाए।

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App