पीडब्ल्यूडी एक्सईएन को बड़ी छूट, अधीक्षण अभियंता को छह करोड़ तक की वित्तीय शक्तियां

दो करोड़ तक के करवा सकेंगे काम, अधीक्षण अभियंता को छह करोड़ तक की वित्तीय शक्तियां

विशेष संवाददाता — शिमला

लोक निर्माण विभाग में अब अधिशासी अभियंता को दो करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। अधीक्षण अभियंता की शक्तियां बढ़ाकर छह करोड़ रुपए कर दी गई हैं। छह करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्यों के लिए मुख्य अभियंता सक्षम होंगे। यह फैसला लोनिवि की समीक्षा बैठक में लिया गया है। इसमें प्रदेश में निर्माण कार्यों के लिए सीमित समयावधि उपलब्ध होने के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से जहां एक ओर फील्ड स्तर पर तैनात अभियंताओं की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई हैं, वहीं निविदा प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय सीमा घटाई गई है। पहले निविदा प्रक्रिया में 60 दिन का समय लग जाता था। अब विभाग ने नई समय सीमा निर्धारित की है। इसके अनुसार निविदा ऑनलाइन रूप में प्राप्त करने के लिए 10 दिन की अवधि होगी।

निविदाएं प्राप्त करने के 10 दिन के भीतर अधिशासी अभियंता के स्वीकृति पत्र (अवार्ड लैटर) जारी किया जाएगा। यानि ऑनलाइन प्रकाशन के 20 दिन के भीतर अवार्ड लैटर जारी हो जाएगा। यदि मामला दो करोड़ रुपए से ऊपर अधीक्षण अभियंता के स्तर का हो, तो 10 दिन निविदा प्राप्त करने के लिए सात दिन अधिशाषी अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए और 10 दिन अधीक्षण अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानि ऑनलाइन प्रकाशन के 27 दिन के भीतर अवार्ड लैटर जारी हो जाएगा। यदि मामला छह करोड़ रुपए से ऊपर मुख्य अभियंता के स्तर का है, तो 10 दिन निविदा प्राप्त करने के लिए सात दिन अधिशासी अभियंता के स्तर पर, पांच दिन अधीक्षण अभियंता के स्तर पर और आठ दिन मुख्य अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानि ऑनलाइन प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा।

तय समय में पालन नहीं, तो कार्रवाई

यदि किसी स्तर पर निर्धारित समयावधि का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इस विषय मेें फील्ड अधिकारियों की परफार्मेंस देखी जाएगी और उसके अनुरूप उनकी एसीआर ग्रेडिंग में भी प्रविष्टि की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के किए गए इन सुधारों से अनुमान है कि निविदा प्रक्रिया में और पारदर्शिता आएगी तथा कार्य दक्षता भी बढ़ेगी। प्रदेश में विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे निर्माण कार्यों को और गति मिलेगी।

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