प्लेसमेंट आधार पर प्रोमोशन का विरोध; प्रधानाचार्य-निरीक्षण अधिकारी संघ सरकार से खफा

दिव्य हिमाचल टीम-शिमला, मंडी

हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रधानाचार्य एवं निरीक्षण अधिकारी संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश में भविष्य में जब भी स्कूलों में प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नतियां हो, तो वह नियमित रूप से की जाए। शिक्षा सचिव की ओर से तीन दिन के भीतर प्रिंसीपल की एसीआर का डाटा मांगा गया है लेकिन प्रधानाचार्य संघ इसका विरोध कर रहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरि, उपाध्यक्ष अक्षत, मुश्ताक, कार्यालय सचिव अश्वनी, प्रधानाचार्य और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर आर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्वनी, मनोज, वित्त सचिव भोला दत्त, मुख्य प्रेस सचिव रामलाल, एमएल टेकटा चीफ एडिटर राकेश सरमेट, चीफ वेब सचिव दिनेश, रंधीर, राजेंद्र, आभा, चेयर पर्सन महिला विंग, जिला शिमला अध्यक्ष राजेंद्र आदि प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रदेश में 1300 प्रधानाचार्य को अभी भी नियमित नहीं किया गया है, जिसके कारण कि उन्हें प्रधानाचार्य के रूप में प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है और हर महीने पच्चीस से तीस हजार नुकसान उठाना पड़ रहा हैं।

उल्लेखनीय है कि 2017 से लेकर प्रधानाचार्य के रूप में होने वाली पदोन्नतियां अस्थायी तौर पर की जाती है, जिसके कारण कि उन्हें प्रधानाचार्य के रूप में किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। जबकि अस्थायी तौर पर होने वाली इन पदोन्नतियों के लिए केवल उसी व्यक्ति को पदोन्नत किया जाता है जो कि पदोन्नत होने के लिए सारी योग्यता रखता हो संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कि पिछली सरकार व अधिकारियों के समक्ष इस मामले को लगातार रखा गया। प्रदेशाध्यक्ष हरी शर्मा ने आशा व्यक्त की है कि नई सरकार इस मामले को शीघ्र हल करेगी। उन्होंने मांग की है की उपनिदेशक के रूप में होने वाली पदोन्नतियों में प्रवक्ताओं से पदोन्नत प्रधानाचार्यों को 50 प्रतिशत कोटा प्रदान किया जाए।

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