सात दिन के भीतर करें सर्विस कमेटी की बैठक, बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन को दी मोहलत

बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन को दी मोहलत, सडक़ों पर उतरने की दी चेतावनी

विशेष संवाददाता-शिमला

बिजली बोर्ड में सर्विस कमेटी की बैठक पर सियासत गरमा गई है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन को इस बैठक के आयोजन के लिए सात दिन की मोहलत दी है। आगामी सात दिन में सर्विस कमेटी की बैठक न हुई तो प्रदेश भर से बिजली बोर्ड कर्मचारी सडक़ों पर उतर आएंगे। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की घटती संख्या के कारण विद्युत लाइनों पर हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि सर्विस कमेटी की बैठक न होने से उपरोक्त पदों पर पदोन्नति और खाली पदों पर भर्ती में मामले लंबे समय से लटके पड़े हैं इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बोर्ड प्रबंधन को सर्विस कमेटी की बैठक शीघ्र करने आदेश जारी किए हैं लेकिन इसके बावजूद अभी तक बैठक नहीं हो पाई है। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंप्लॉइज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा ने बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी की बैठक में की जा रही देरी पर चिंता जताई है।

कामेश्वर दत्त ने कहा कि इससे बिजली बोर्ड में कई महत्त्वपूर्ण मामले लंबे समय से लटके पड़े हंै। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी की बैठक पिछले नौ महीने से न होने से विभिन्न पदोन्नति अधिनियम में संशोधन और बिजली बोर्ड में नई भर्ती के मामले लंबे समय से लटके पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में सहायक लाइनमैन के 3500 और सब स्टेशन अटेंडेंट के 500 से ऊपर के पदोन्नति से भरे जाने वाले पद खाली हैं। वहीं, बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 8000 से अधिक पद खाली हैं। इसमें से 2600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का मामला भी सर्विस कमेटी में लंबित पड़ा है।

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