एरियर-महंगाई भत्ते पर कोई घोषणा नहीं; सीएम सुक्खू ने खराब आर्थिक स्थिति का दिया हवाला

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने पहले बजट में कर्मचारियों और पेंशनरों के मामलों से दूर रहे हैं। हालांकि बजट की शुरू में ही वेतन आयोग में कर्मचारियों और पेंशनरों के एरियर और महंगाई भत्ते कर देकर उन्होंने जरूर किया, लेकिन इस बारे में कोई घोषणा नहीं की। कर्मचारियों और पेंशनरों को घोषणा का इंतजार था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को अप्रत्याशित कर्ज का बोझ मिला है और कर्मचारियों और पेंशनरों की 10 हजार करोड़ की देनदारी भी विरासत में मिली है। उन्होंने कहा कि हर हिमाचली पर इस वक्त 92833 रुपए का कर्ज हो गया है। कुल कर्जा 75000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। जून, 2022 के बाद जीएसटी का मुआवजा बंद होने से राज्य सरकार के बजट पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

केंद्र सरकार से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान भी 9377 करोड़ से घटता घटता 2025 में 3257 करोड़ हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बावजूद विकास में कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन को बहाल कर दिया है और 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने एनपीएस में राज्य के हिस्से के तौर पर गए 8000 करोड़ को भारत सरकार से वापस लाने के लिए विपक्ष के विधायकों से भी मदद मांगी है। हिमाचल के बजट के अनुसार राज्य में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 200919 है। इनके वेतन पर अगले वित्त वर्ष में 14099 करोड़ खर्च होंगे।

प्रतिज्ञापत्र सरकार का पॉलिसी डॉक्यूमेंट

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि उनकी सरकार कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र को पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तौर पर अपनाएगी। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस प्रतिज्ञापत्र 2022 में गारंटियों पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें सत्ता में लाया है, इसलिए जनता की अपेक्षाओं पर सही उतरना जिम्मेदारी है। उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि उनकी सरकार विकास की अवधारणा को बदलेगी और गुणवत्तापर्ण सुविधाओं पर ध्यान देगी।

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