विवादित भर्ती रिकॉर्ड नहीं लेगा लोक सेवा आयोग, कहा, नया रिटन टेस्ट करवा कर भर्ती करने का ही विकल्प

राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला
लोक सेवा आयोग ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद ग्रुप सी यानी क्लास थ्री की भर्तियों को लेने के लिए हामी भर दी है। आयोग ने लिखित में राज्य सरकार को इसकी सूचना दे दी है। हालांकि इसमें यह भी लिखा गया है कि इसके लिए आयोग को अतिरिक्त संसाधनों और स्टाफ की जरूरत होगी और इस बारे में सरकार को प्रस्ताव अलग से भेजा जाएगा। आयोग से आए जवाब के आधार पर अब राज्य सरकार रेगुलेशन में बदलाव करेगी और यह संशोधन कैबिनेट के जरिए होगा। इसमें क्लास थ्री के पदों को भी लोक सेवा आयोग के दायरे में लाया जाएगा। इसके बाद ही पब्लिक सर्विस कमीशन यह भर्तियां कर पाएगा, लेकिन लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट कर दिया है कि वह हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में विवादित भर्ती रिकॉर्ड को नहीं लेगा। न ही इन परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित करेगा।

आयोग ने कहा है कि वह उन भर्ती परीक्षाओं को करवाने के लिए तैयार है, जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापित कर दिए थे, लेकिन अभी रिटन एग्जाम नहीं हुआ था। जो भर्तियां पेपर लीक की जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो के राडार पर हैं, उनका रिकॉर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं लेगा। इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि ऐसी भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित करने या इसे रद्द करने पर राज्य सरकार को ही फैसला लेना होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फं वही भर्तियां या रिजल्ट घोषित करेगा, जिन का रिटन टेस्ट आयोग खुद लेगा। गौरतलब है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्टकोड 965 का पेपर लीक होने के बाद इस आयोग को 26 दिसंबर, 2022 को सस्पेंड कर दिया था। विजिलेंस की जांच आगे बढऩे के बाद कई और खुलासे होने से 21 फरवरी, 2023 को आयोग को भंग कर दिया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने क्लास थ्री की भर्तियां लोक सेवा आयोग को देने का फैसला किया था। राज्य सरकार की ओर से गए रिफरेंस का अब लोक सेवा आयोग ने जवाब दे दिया है।

नई भर्ती एजेंसी बनाने के लिए मिल गई कंसेंट

राज्य सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर क्लास थ्री की भर्तियों के लिए नई एजेंसी बनाने को लेकर अफसरों की एक कमेटी गठित करने का फैसला किया था। इस कमेटी में पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक शानन को अध्यक्ष लगाया जा रहा है। दो अन्य अधिकारी पूर्व आईएएस डा. संदीप भटनागर और लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार को सदस्य लगाया जा रहा है। इन तीनों की ओर से कंसेंट राज्य सरकार को मिल गई है और अब यह कमेटी नोटिफाई हो जाएगी।

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