टेंडर अब, तो काम होंगे कब

पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने निर्माण कार्यों पर उठाए सवाल, एक साल में नहीं हो पाए काम, 40 करोड़ रुपए मंजूर थी राशि

अश्वनी पंडित- बिलासपुर
वन विभाग के अधीन कार्यरत इंटीग्रेटिड डिवेल्पमेंट प्रोजेक्ट (आईडीपी) के तहत जिला बिलासपुर में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी 40 करोड़ रुपए की राशि लंबी समयावधि बीतने के बाद भी खर्च नहीं की गई। पता चला है कि तीन करोड़ रूपए सैलरी व टीए व डीए पर खर्च जरूर किए हैं लेकिन जिन कार्यों के लिए यह बजट आया था उसके लिए प्रक्रिया शुरू ही नहीं की गई। जब निर्माण कार्य ही नहीं हुए तो फिर चालीस करोड़ रूपए में से तीन करोड़ रुपए की राशि क्यों खर्च की गई। अब जब 31 मार्च डेडलाइन निर्धारित है तो फिर आनन फानन में टेंडर लगाए जा रहे हैं। पिछली सरकार के समय इस प्रोजेक्ट में बरती गई लापरवाही को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पिछली सरकार के समय इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूर बजट को खर्च नहीं किया गया। प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्यों के लिए डेडलाइन मार्च अंत निर्धारित है, लेकिन अब टेंडर लगाकर निर्माण कार्य करवाए जाने की योजना बन रही है। इसके तहत चैकडैम, डंगे और प्रोटेक्शन वॉल इत्यादि कार्यों के लिए बजट किया जाना प्रस्तावित है। सवाल यह है कि आखिरकार पिछले एक साल में यह बजट क्यों नहीं खर्च किया गया।

कई जगहों पर अभी तक कार्य ही अवार्ड नहीं हुए हैं। क्या करोड़ों रूपए का बजट इतनी कम अवधि में खर्च किया जा सकेगा? जो कि एक साल की अवधि में खर्च नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि वन विभाग मुख्यमंत्री के पास है इसलिए कल को सरकार पर बात न आए इसलिए समय रहते आगाह कर रहा हंू। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मसले पर गौर करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जो गलत कार्य भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए हैं उनका भुगतान कांग्रेस को न करना पड़े इसलिए वह समय पर ऐसे मसलों पर सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। जो गारंटियां सरकार ने दी हैं उन्हें निश्चित रूप से एक एक करके पूरा किया जाएगा। (एचडीएम) 2025 तक चलेगा तक चलेगा प्रोजेक्ट आईडीपी के एक अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक पहले कोविड की वजह से लेट हुए और फिर चुनाव के चलते कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से समय रहते माईक्रो प्लान नहीं बनाए जा सके। इसलिए जो माईक्रो प्लान बने हैं उसके अनुरूप काम करने की प्रक्रिया चली है। वैसे यह प्रोजेक्ट 2025 तक चलेगा और जो बजट शेष रहेगा उसे आगे खर्च किया जा सकेगा। जिला बिलासपुर में झंडूता व घुमारवीं ब्लॉकों में इस प्रोजेक्ट के तहत काम किए जा रहे हैं।

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