क्यों निकाले आउटसोर्स कर्मचारी; मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले; विभागों से मांगा जाएगा जवाब

सीएम सुक्खू बोले; विभागों से मांगा जाएगा जवाब, मुलाजिमों से मुलाकात के दौरान किया ऐलान

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला

जलशक्ति व स्वास्थ्य विभाग से निकाले गए कर्मचारियों पर विभाग के साथ चर्चा की जााएगी। साथ ही विभाग से कर्मचारियों को निकालने को लेकर जवाब मांगा जाएगा। जब सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं निकालने के आदेश जारी किए हैं, तो फिर सरकारी आदेशों की अनदेखी क्यों हुई। यह कहना है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का। इससे पहले स्वास्थ्य एवं जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी जायज़ मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है। इस अवसर पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और नीरज नैयर भी उपस्थित थे।

कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू न होने से नौकरी पर मंडराया संकट

हिमाचल सरकार से स्थायी नीति की आस लगाए आउससोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। पूर्व सरकार के समय में रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं। इससे इन कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। राज्य के जलशक्ति विभाग के तहत फील्ड में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के कारण इसको रिन्यू नहीं किया गया। इसके बाद अब इन कर्मचारियों को निकाला भी जा रहा है। विभाग में अभी तक करीब 277 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में भी ऐसी स्थिति की संभावना बन रही है।

जलशक्ति विभाग में 1575 कर्मचारी तैनात

जलशक्ति विभाग में फील्ड में 1575 कर्मचारी आउटसोर्स पर तैनात हैं। ये कर्मचारी पंप ऑपरेटर, बेलदार, चौकीदार व अन्य के तौर पर काम कर रहे है। दरअसल जल शक्ति विभाग में कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार के माध्यम से अगस्त, 2019 में करीब 2223 कर्मचारियों को तैनात किया गया था, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर, 2022 को पूरा हो गया है। ऐसे 2223 कर्मचारियों में अब 1575 कर्मचारी विभाग में रह गए हैं, जो अपने हक की मांग अरसे से कर रह हैं। बाकी कर्मचारी मल्टी पर्पज वर्कर भर्ती के तहत जल शक्ति विभाग में समायोजित हो चुके हैं।

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