2016 के बाद रिटायर, तो करें इंतजार, महालेखाकार कार्यालय से पे-फिक्सेशन न होने से नहीं मिली संशोधित पेंशन
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला
हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को बेशक नए पे कमीशन का लाभ मिल गया हो, लेकिन 2016 से 2022 के बीच रिटायर हुए हजारों कर्मचारियों को संशोधित पेंशन नहीं मिली है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महालेखाकार कार्यालय से इनकी पे फिक्सेशन ही नहीं हो पाई है। अब इन्हें नए साल यानी 2024 में ही यह वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है। हिमाचल में पूर्व जयराम सरकार ने नया वेतन आयोग वित्त वर्ष 2021-22 मई छह साल की अवधि व्यतीत होने के बाद लागू किया था। यह 2016 में मिलना था, जिसे 2022 में दिया गया। इससे छह साल तक की लंबी अवधि में वेतन निर्धारण और पेंशन संशोधन के करीब 44000 बने थे, जिन्हें महालेखाकार कार्यालय को भेजा गया। 2016 से पहले रिटायर हुए करीब 6000 कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन के केस भी महालेखाकार को ही भेजे गए हैं। वित्त विभाग के ताजा आंकड़े के अनुसार वर्ष 2016 से 2022 के बीच रिटायर कर्मचारियों के 44000 मामलों में से 21443 मामलों का निपटारा कर लिया गया है, जबकि करीब 22000 मामलों पर अभी महालेखाकार द्वारा काम किया जा रहा है।
इसी तरह वर्ष 2016 से पहले रिटायर हो चुके पेंशनरों की पेंशन में संशोधन के 6000 मामले विभिन्न विभागों के अलग से हैं। इनका निपटारा भी अभी महालेखाकार कार्यालय ने करना है। इस तरह से कुछ मामले ऐसे भी हैं, जिन्हें महालेखाकार कार्यालय ने अधूरा होने के कारण विभागों को दुरुस्ती के लिए वापस भेजा है। पेंशनरों और कर्मचारियों की ओर से यह मांग उठाए जाने के बाद राज्य सरकार ने महालेखाकार कार्यालय से संपर्क भी किया था, लेकिन पहले एजी ऑफिस ने कर्मचारियों की कम संख्या का हवाला दिया। बाद में जब कर्मचारियों का इंतजाम अन्य माध्यम से कर लिया गया, तो अब इन मामलों को निपटाने के लिए 30 सितंबर 2023 की डेडलाइन महालेखाकार कार्यालय ने दी है। वित्त विभाग ने राज्य सरकार की ओर से इन मामलों को जल्दी क्लियर करने का आग्रह भी किया है। यदि ये मामले 30 सितंबर, 2023 तक पूरे नहीं हुए, तो दो से तीन महीने और लग सकते हैं। ऐसे में नए पेंशनरों को संशोधित पेंशन का लाभ वर्ष 2024 में ही मिलने की संभावना दिख रही है। हालांकि वित्त विभाग का पेंशन विंग इस बारे में महालेखाकार कार्यालय से लगातार संपर्क में है।
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