कर्मचारियों-पेंशनरों को तीन फीसदी महंगाई भत्ता, जून से स्पीति घाटी की महिलाओं को 1500 रुपए

हिमाचल दिवस पर सुक्खू सरकार का तोहफा, जून से स्पीति घाटी की महिलाओं को 1500 रुपए

अशोक राणा — केलांग

प्रदेश के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को तीन फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को काजा में आयोजित 76वें हिमाचल दिवस के राज्यस्तरीय समारोह में की। लाहुल-स्पीति के काजा में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। आकर्षक परेड में पुलिस, होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस, आईआरबी, एनसीसी कैडेट, आईटीबीपी और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टुकडिय़ों ने भाग लिया। परेड कमांडर अमित यादव ने मार्च पास्ट का नेतृत्व किया। प्रदेश के गठन के बाद जनजातीय क्षेत्र में लगभग 12000 फुट की ऊंचाई पर स्थित काजा में राज्यस्तरीय हिमाचल दिवस समारोह पहली बार आयोजित किया गया। इस अवसर पर संबोधन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डा. यशवंत सिंह परमार तथा हिमाचल प्रदेश को विशेष पहचान और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अथक प्रयास करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसे 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत किया गया है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 2.15 लाख कर्मचारी और 1.90 लाख पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। इससे राजकोष पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

उन्होंने दूसरे चरण में जून, 2023 से स्पीति घाटी की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी 9000 महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक पेंशन और काजा में एक महाविद्यालय और 50 बिस्तर क्षमता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कार्यशील करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्पीति घाटी के रंगरिक में हवाई पट्टी विकसित करने का मुद्दा रक्षा मंत्रालय के समक्ष उठाएगी, क्योंकि यह सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रौंगटौंग में एक हेलिपोर्ट का निर्माण किया जाएगा और प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तीसरे चरण में पिन घाटी में अटारगु से मुद तक 34 करोड़ रुपए की लागत से सडक़ निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार भावा को मुद से जोडऩे के लिए प्राथमिकता के आधार पर सडक़ का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि काजा के पास शेगो में राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल की स्थापना के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है, जो इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण कदम होगा। इस अवसर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए 101 करोड़ रुपए के प्रारंभिक प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष की स्थापना की है। सरकार ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत लगभग 6000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया है। प्रदेश सरकार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। (एचडीएम)

पुरानी पेंशन योजना बहाल कर निभाया वादा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के अपने वादे को पूरा किया है। इससे 1.36 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश की 2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने के अपने वादे को भी पूर्ण किया है। उन्होंने कहा कि विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत इस वर्ष 7000 महिलाओं को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि पैतृक संपत्ति के स्वामित्व में बेटियों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए लैंड होल्डिंग सीलिंग अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है।

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