ओल्ड पेंशन के लिए CM का इंतजार, वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी ओपीएस की फाइल

नादौन: सोमवार को समीपवर्ती गौना में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू का स्वागत करते लोग

राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला

राज्य में करीब 20 साल के अंतराल के बाद नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। वित्त विभाग ने ओल्ड पेंशन की फाइल सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के अपने चुनाव क्षेत्र नादौन से शिमला लौटने के बाद इस फाइल पर फैसला हो जाएगा। इसके साथ ही इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगी। अब सिर्फ सीएम की वापसी का इंतजार है। कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार पहली अप्रैल, 2023 से एनपीएस कंट्रीब्यूशन को भी बंद किया जा रहा है। यानी वर्तमान एनपीएस कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट अलग से खोले जा रहे हैं। इस सारी प्रक्रिया में वक्त भी लगेगा। विधि विभाग ने इससे पहले वित्त विभाग से आए ड्राफ्ट को फाइनल कर दिया था।

वित्त विभाग ने अब मुख्य सचिव के मार्फत फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। दो साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को रेगुलर करने के मामले में भी सीएम की वापसी के बाद ही फैसला होगा। कार्मिक विभाग ने यह फाइल भी मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी है। शिक्षा समेत कुछ बड़े महकमों ने अपने यहां अनुबंध कर्मचारियों का डाटा बनाना शुरू कर दिया है, ताकि राज्य सरकार से होने वाले फैसले के बाद ऑर्डर जारी किए जा सकें। कर्मचारी 31 मार्च, 2023 को दो साल की अवधि पूरी कर चुके हैं और इन्हें इंतजार करते-करते 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। दोनों ही मामलों को 13 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लगाने की जरूरत नहीं है। वित्त विभाग का कहना है कि ओल्ड पेंशन के मामले में पहले कैबिनेट में फैसला हो चुका है और अब मुख्यमंत्री ही नोटिफिकेशन के आदेश दे सकते हैं। कार्मिक विभाग के अनुसार रेगुलराइजेशन का मामला भी कैबिनेट एजेंडे का विषय नहीं है।

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