डंपिंग साइट पर नहीं, नाले में फेंका जा रहा मलवा

परियोजना प्रभावित क्षेत्र मीरू में लोगों ने लगाए आरोप, सेब के बगीचों को हो रहा नुकसान
दिव्य हिमाचल ब्यूरो—रिकांगपिओ
परियोजना प्रभावित क्षेत्र मीरू में 20 मेगावाट क्षमता वाली भूमिगत जल विद्युत परियोजना प्रबंधन रोरा नॉन कैंबेंशनल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परियोजना निर्माण कार्य के शुरुआती दौर में ही गैर जिमेदाराना कार्य करने के कई मामले सामने आए है। बता दें कि परियोजना प्रबंधन द्वारा दो दिन पूर्व परियोजना स्थल तक जाने के लिए संपर्क सडक़ मार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया गया। निर्माण कार्य के दौरान भूमि कटाव से निकलने वाले मलबे को चिन्हित डंपिंग साइट पर न रख कर अनियंत्रित तरीके के सीधे नाले में फेंका जा रहा है। जिस कारण वन संपदा को भारी नष्ट किए जाने के साथ साथ क्षेत्र में भूमि कटाव का खतरा बना हुआ है। हैरानी यह भी जताई जा रही है कि इस मामले पर वन विभाग पूरी तरह मुख दर्शक बना हुआ है जैसे माने कंपनी को गैर जिमेदाराना कार्य करने की खुली छूट दी गई हो। इतना ही नहीं सडक़ निर्माण कार्य के दौरान अनियंत्रित तरीके से मिट्टी व पत्थरो को नालों में फेंके जाने से उठ रहा धूल मिट्टी सीधे ग्रामीणों के सेब के बगीचों तक पहुंच रहा है। नतीजा ग्रामीणों के आर्थिकी पर भी प्रभाव डाल सकता है।

इस मामले पर भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूरी तरह अनभिज्ञ बना हुआ है मानो उन्हें भी किसी के कंप्लेंट का इंतजार हो। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पिछले कल सडक़ निर्माण कार्य के दौरान अनियंत्रित तरीके से फेंके जा रहे मिट्टी व पत्थरो से रांगले संपर्क सडक़ मार्ग कई घंटे सडक़ अवरुद्ध रहने से हिमाचल पथ परिवहन निगम की सर्विस बस को भी आधे रूट से वापस जाना पड़ा। रांगले सडक़ मार्ग को भी कई स्थान पर डेमेज किया जा है। जिस स्थान से सडक़ मार्ग का निर्माण किया गया है उस स्थान आप सडक़ को संकरण किया किया गया है। उधर इस मामले पर बीट गार्ड मीरू कृष्ण ने बताया कि अभी तक हमे कोई डंपिंग साइट नहीं दर्शाया गया है। ग्रामीणों ने सडक़ निर्माण कार्य से भारी नुकसान होने की सूचना दी गई है। कंपनी से डेमेज रिपोर्ट काट दिया जाएगा वैसे अधिकारियों ने आदेश दिए कि काम न रोका जाए।

कंपनी के विरुद्ध होगी उचित कार्रवाई
उधर इस मामले पर कनिष्ठ अभियंता लोक निर्माण विभाग टापरी पंकज ने बताया कि कंपनी द्वारा सडक़ को काटकर तंग किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारियों को दी गई है, जिसके बाद कंपनी के विरुद्ध आवश्यकता अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

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