चंडीगढ़ में हिस्सा लेने को बनाई सब-कमेटी

हिमाचल हित में सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला; चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी देंगे रिपोर्ट

राजेश मंढोत्रा — शिमला

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने हिमाचल के हक के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के साथ बिजली की रॉयल्टी और शानन बिजली प्रोजेक्ट को लेकर चल रही कशमकश के बीच मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी लेने के लिए कैबिनेट सब-कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कृषि मंत्री चंद्र कुमार को इस कैबिनेट सब-कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी इसके सदस्य होंगे। ऊर्जा सचिव को इस कमेटी का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह कैबिनेट सब-कमेटी मुख्यत: दो मसले देखेगी। इसके अनुसार बीबीएमबी के बिजली प्रोजेक्टों से हिमाचल को मिलने वाला हिस्सा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पंजाब पुनर्गठन एक्ट में तय की गई हिस्सेदारी मिलेगी।

इस एक्ट के मुताबिक हिमाचल को 7.19 फ़ीसदी हिस्सेदारी मिलनी है। बीबीएमबी की बिजली परियोजनाएं जब स्थापित हुई थीं, तब राज्य के लिए रॉयल्टी या फ्री पावर का प्रावधान नहीं था। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू फ्री पावर या रॉयल्टी के नाम पर राज्य का हिस्सा मांग रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी पर भी नए सिरे से दावा किया गया है। इसी दावे को आधिकारिक रूप रूप से भारत सरकार और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के सहयोगी राज्यों से क्लेम करने के लिए अब कैबिनेट सब-कमेटी बनाई गई है। सब-कमेटी कैबिनेट को रिपोर्ट देगी और इस रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट आगामी लड़ाई पर फैसला लेगी। पंजाब सरकार इससे पहले शानन बिजली प्रोजेक्ट को हिमाचल को लौटाने पर आनाकानी कर रही है और हवाला पंजाब पुनर्गठन एक्ट कर दिया जा रहा है। ऐसे में चंडीगढ़ की हिस्सेदारी के नाम पर एक नया मोर्चा भी खुलेगा। इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने इस दिशा में इस तरह का कदम नहीं उठाया था।

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