जजों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी और अधिक पारदर्शी, कॉलेजियम पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से जुड़ा एक बड़ा बयान दिया। सीजेआई ने कहा कि यह कहना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास नियुक्ति के लिए विचार किए जा रहे जजों का मूल्यांकन करने के लिए कोई तथ्यात्मक आंकड़ा नहीं है। सीजेआई ने कहा कि हमने व्यापक मंच तैयार किया है, जहां हमने सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में विचार के लिए देश के शीर्ष 50 न्यायाधीशों का मूल्यांकन किया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए जजों के चयन के वास्ते वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित करना है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी की जाएगी। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित किए जाएंगे।

सीजेआई ने कहा कि सेंटर फॉर प्लानिंग एंड रिसर्च ने देश के उन शीर्ष न्यायाधीशों का आकलन करने के लिए एक व्यापक मंच पर काम करना शुरू कर दिया है, जो नियुक्तियों के लिए पात्र हैं। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन न्यायाधीशों पर उपलब्ध आंकड़ों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर किया जाएगा। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों के साथ एक डोजियर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत में नियुक्ति के लिए देश के शीर्ष 50 न्यायाधीशों का मूल्यांकन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को ‘डूर क्लोज सिस्टम’ होने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तीन दशक पुरानी कॉलेजियम प्रणाली की पर्याप्त पारदर्शी और जवाबदेह नहीं होने के कारण आलोचना की गई है।

सिसोदिया को राहत नहीं, जमानत पर चार को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई को चार अक्तूबर तक के लिए टाल दिया। सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान मामले आने पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि अदालत शुक्रवार या किसी अन्य दिन याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने नियमित जमानत पर बहस के लिए तीन से चार घंटे का समय मांगा।

सिंघवी ने मामले को लेकर मीडिया में लगातार छप रही खबरों पर भी आपत्ति जताई। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट इन खबरों पर ध्यान नहीं देता, फिर मामले को अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया गया। सिंघवी ने कहा कि पीठ से गुजारिश की थी कि मामले की सुनवाई चार अक्तूबर को की जाए। उनका कहना था कि सुनवाई के दौरान बहुत ज्यादा समय लग सकता है।

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