आश्वासन देकर बैठक भूली सरकार, जिला परिषद कर्मचारी मांग रहे मर्जर-छठे वेतन आयोग का लाभ

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

जिला परिषद कर्मचारियों के पंचायतीराज विभाग में मर्जर और छठे वेतन आयोग के मसले को हल करने के लिए सरकार ने कर्मचारियों को बैठक का आश्वासन तो दिया, लेकिन सरकार बैठक की तिथि तय करना भूल गई है। सरकार ने पहले 30 अक्तूबर को बैठक करने का आश्वासन दिया था, लेकिन पंचायतीराज मंत्री के दिल्ली जाने के बाद यह बैठक नहीं हो पाई थी। इसके बाद विभाग के निदेशक व सचिव हिमाचल में नहीं थे। इनके लौटने के बाद भी बैठक की तिथि निर्धारित नहीं हुई है। ऐसे में जिला परिषद कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात करेगा। मुलाकात के दौरान कर्मचारी जिला परिषद के विभाग में मर्जर और नए वेतन आयोग पर बैठक की तिथि निर्धारित करने की मांग की जाएगी। गौरतलब है कि जिला परिषद कर्मचारियों के मर्जर और छठे वेतन आयोग को जारी करने के लिए 22 दिनों तक जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हड़ताल पर थे।

इसके बाद पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात के दौरान कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली थी। इस दौरान मर्जर व अन्य मांगों पर कर्मचारियों के साथ विस्तार में बैठक करने का आश्वासन कर्मचारियों को मिला था, लेकिन यह बैठक अभी तक नहीं हो पाई है। जिला परिषद कैडर में पंचायतों में तैनात पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, अधिशाषी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता समेत अन्य श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हंै। इनकी संख्या करीब 4700 के आसपास है। जिला परिषद कैडर में होने के कारण इन कर्मचारियों को सालों से एक ही पद पर सेवाएं देनी पड़ रही हैं।

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