जल्द मिले कैशलैस चिकित्सा सुविधा; पालमपुर में पेंशनर्ज ने की चर्चा, छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग

पालमपुर में पेंशनर्ज ने की चर्चा, छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग

कार्यालय संवाददाता — पालमपुर

भारतीय राज्य पेंशनर्ज महासंघ हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय सम्मेलन पालमपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश भर से करीब पांच सौ पेंशनर्ज ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और भारतीय राज्य पेंशनर्ज महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ब्रहमानंद सहित अन्य वक्ताओं ने पेंशनर्ज की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। पेंशनर्ज ने छठे वेतन आयोग को पूर्णतया लागू करने, कैशलैस चिकित्सा सुविधा का प्रावधान करने, सेवानिवृत्त परिवहन पेंशनर्ज की मासिक पेंशन की नियमित अदायगी सात तारीख से पहले करने, देय 12 प्रतिशत महंगाई भत्ते की अदायगी एक माह के भीतर किए जाने, 1-1-2016 से 31-3-2022 तक रिटायर हुए पेंशनर्ज की रिवाइज्ड ग्रेच्यूटी, कम्यूटेशन राशि तथा अन्य देय राशि का भुगतान एकमुश्त किए जाने सहित अन्य मांगें उठाईं। इस अवसर पर सुभाष पठानिया, इंद्रपाल शर्मा, व्यास देव, बलराम पुरी, देवराज शर्मा, भूपराज वर्मा, बृज लाल, हिम्मत राम शर्मा और सुरेंद्र ठाकुर सहित अनेक पेंशनर्ज ने शिरकत की।

पेंशनर्ज के साथ भेदभाव बंद करें

राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर्ज फोरम ने प्रबंधन पर जड़ा आरोप

कार्यालय संवाददाता — मंडी

विद्युत बोर्ड पेंशनर्ज फोरम द्वारा राष्ट्रीय पेंशनर्ज दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के विभिन्न पदाधिकारी व पेंशनर्ज ने भाग लिया। कार्यक्रम में ई. एएस गुप्ता रिटायर्ड बोर्ड मेंबर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बैठक में सर्वप्रथम जो पेंशनर गत वर्ष स्वर्ग सिधार गए, उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धाजंलि दी गई। तत्पश्चात 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके पेंशनरों को शाल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रदेश महासचिव चंद्र सिंह मंडयाल ने फोरम की गतिविधियों पर प्रकाश डाला और बोर्ड प्रबंधन को पेंशनर्ज की मांगों के संबंध में अपनाई जा रही ढुलमुल नीति की आलोचना करते हुए प्रबंधन को चेतावनी दी कि वह अपनी कार्यप्रणाली मे तेजी लाए, क्योंकि ऐसा न हो कि पेंशनर्ज के सब्र का बांध टूट जाए और उन्हें सीधी कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़े। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि दो वर्ष का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी 1-1-16 के बाद रिटायर हुए पेंशनर्ज की नेशनल फिक्सेशन में अभी तक वांछित प्रगति नहीं हो पाई और न ही 1-1-16 के बाद रिटायर कर्मचारियों का वेतन निर्धारण का कार्य पूरा हो पाया है, जिसके कारण उन्हें रिटायरमेंट की राशि जैसे ग्रेच्युटी, लीव-एन-कैशमेंट आदि प्राप्त नहीं हो रही है। महासचिव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में सेवारत नियमित कर्मचारियों का वेतन निर्धारण किया जा चुका है, परंतु पेंशनर्ज के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। पेंशनर्ज के पैंडिंग पड़े मेडिकल बिलों के संदर्भ में सभी वक्ताओं ने रोष प्रकट किया।

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