केंद्र के पास कर्मियों के नौ हजार करोड़; सीएम सुक्खू बोले, केंद्र सरकार के समक्ष उठाया एनपीएस का मामला

चिंतपूर्णी में बोले सीएम सुखविंदर सुक्खू, केंद्र सरकार के समक्ष उठाया एनपीएस का मामला

स्टाफ रिपोर्टर — अंब

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहली ही कैबिनेट में 1.36 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के पास प्रदेश के एनपीएस के 9000 करोड़ रुपए पड़े हैं, जिसका मामला केंद्र के समक्ष उठाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने रविवार को चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत लडोली में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम में कहा कि पिछली बरसात में हिमाचल प्रदेश ने इतिहास की सबसे बड़ी आपदा सामना किया, जिसमें 16 हजार घर क्षतिग्रस्त हुए। उन्होंने कहा कि वह लोगों के दर्द से वाकिफ हैं, इसलिए आर्थिक तंगी के बावजूद व नियमों में बदलाव कर 4500 करोड़ रुपए का विशेष आपदा राहत पैकेज प्रभावितों को दिया गया है।

पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घर पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपए के मुआवजे को वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा साढ़े पांच गुणा बढ़ाकर सात लाख रुपए किया गया है। घर को आंशिक नुकसान होने पर भी मुआवजा राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान तीन दिन तक आपदा पर चर्चा हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव का भाजपा विधायकों ने समर्थन नहीं किया और उन्होंने केवल राजनीति की। भाजपा के किसी भी सांसद ने हिमाचल को आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद नहीं मांगी।

भाजपा नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी जनता

सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के 10 हजार करोड़ रुपए के क्लेम सितंबर माह में केंद्र सरकार को भेजे हैं, लेकिन भाजपा नेता इसमें भी अड़ंगा लगा रहे हैं, जिसके लिए जनता भाजपा नेताओं का माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सभी फंड रोक रखे हैं, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं।

हिमाचल में 21 हजार से अधिक पदों पर जल्द होंगी भर्तियां

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों में 21 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5291, पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226, जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 हजार पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही वन मित्र योजना के तहत 2061 वन मित्रों की भर्ती की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग में 1450 पद भरे जाएंगे। इसी तरह, पटवारियों के 874 पद भरे जा रहे हैं।

65 हजार इंतकाल और 4000 तकसीम के मामले किए हल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 65 हजार से अधिक इंतकाल किए गए है। वहीं, चार हजार से अधिक तकसीम के मामलों का निपटारा जा चुका है। इससे लोगों को बहुत राहत मिली है। लोगों के कल्याण के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है।

2032 तक समृद्ध राज्य बनेगा हिमाचल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हिमाचल प्रदेश वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा।

सीएम साहब! आपके कारण ही जीवित है हमारा परिवार

‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के दौरान बोले विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी

स्टाफ रिपोर्टर — अंब

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के पंजोआ में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। प्राकृतिक आपदा विशेष राहत पैकेज के लाभार्थी शिवचरण ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके परिवार पर बड़ी विपदा आ गई थी। आपदा में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था। शिवचरण ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने आपदा के समय उनके परिवार की सहायता नहीं की होती, तो आज उनका परिवार जीवित नहीं होता। विशेष राहत पैकेज के अन्य लाभार्थी बाल किशन ने कहा कि आपदा में मेरा मकान गिर गया था। प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के माध्यम से राहत पैकेज के तहत तीन लाख रुपए की राशि प्रदान की हैए जिस कारण मैंने मकान का काम आरंभ कर दिया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री व प्रदेश सरकार का आभारी हूं। वहीं, विशेष राजस्व अदालत के तहत शीघ्र इंतकाल होने पर सुखदेव सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की मुहिम से काफी लोग लाभान्वित हुए हैं। मेरा इंतकाल भी काफी समय से लंबित था। जसपाल सिंह ने ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि उनका इंतकाल भी तुरंत हो गया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सुख आश्रय योजना के तहत वर्तमान राज्य सरकार 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह तथा 27 वर्ष तक के बच्चों को 4 हजार रुपए पॉकेट मनी के रूप में दे रही है। ऐसे बच्चों की शादी तथा स्टार्ट.अप के लिए 2.2 लाख की आर्थिक मदद प्रदान करने के साथ.साथ उन्हें घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है और 3 लाख की आर्थिक सहायता सहित अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से लाभ हुआ

मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की लाभार्थी समीक्षा भाटिया ने कहा कि मुझे अपना जीवन अंधकारमय लग रहा था। आपने सीएम बनने के बाद सुख आश्रय योजना लागू की, जिससे मुझे सुख का अहसास हो रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मेरा दाखिला एलएलबी में करवाया और मुझे योजना के तहत सभी लाभ मिल रहे हैं। सुख आश्रय योजना का लाभ ले रहे अभिषेक ने बताया कि उनका दाखिला महिला एवं बाल विकास विभाग ने बी-फार्मा में करवा दिया है। योजना के आरंभ होने से पहले हम अकेला व असहाय महसूस कर रहे थेे। मेरी दो बहनें हैं, जिनमें से एक जीएनएम कर रही है। अब हम चिंतामुक्त हैं।

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