बाजार बंद के लिए एक हफ्ते पहले करें अप्लाई

कुल्लू में नवगठित व्यापार मंडल ने किया ऐलान, बोले-व्यापार मंडल में हर व्यापारी का होगा पंजीकरण
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-कुल्लू
कुल्लू में अब किसी भी मसले को लेकर बाजार बंद करने के लिए व्यापार मंडल को एक सप्ताह पहले आवेदन करना होगा। उसके बाद ही व्यापार मंडल निर्णय करेगा कि उन्हें बाजार बंद रखना है या नहीं। जिला मुख्यालय कुल्लू में नवगठित व्यापार मंडल के अध्यक्ष मदन लाल सूद और चीफ पैटर्न दिनेश सेन ने पत्रकार वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कई संस्थाएं अपना हित साधने के लिए व्यापार मंडल को इस्तेमाल करता आ रहा है जबकि व्यापारियों को किसी तरह का सहयोग नहीं मिल पाता है। ऐसे में नवगठित व्यापार मंडल ने फैसला लिया है कि किसी भी संस्था या संघर्ष को लेकर किए जाने वाले बाजार बंद के लिए संबंधित संस्था यहां संगठन को एक सप्ताह पहले ही व्यापार मंडल को आवेदन करना होगा उसके बाद ही व्यापार मंडल अपना निर्णय लेगा कि उन्हें बाजार बंद करना है या नहीं। शहर में रामशिला से लेकर टिकरा बावड़ी तक सभी तरह के व्यापारियों और दुकानदारों का व्यापार मंडल में पंजीकरण किया जाएगा। व्यापार मंडल शहर के व्यापारियों की समस्याओं और मांगों की पैरवी करेगा। नगर परिषद के 11 वार्डों में से हर वार्ड से व्यापार मंडल में दो दो सदस्य लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जगदीश बंगा और इंद्र चावल को उपाध्यक्ष बनाया है।

वरुण शर्मा और गोपाल चौधरी को सचिव बनाया है। आने वाले समय में कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। व्यापार मंडल कुल्लू में पहले तीन अध्यक्ष थे। व्यापार मंडल पंजीकरण न होने के चलते व्यापारियों की भी समस्याओं को हल नहीं हो पाता था। ऐसे में इस बार व्यापार मंडल के चीफ पैट्रन बने दिनेश सेन ने सभी व्यापारियों को एक मंच में एकत्रित करने में सूत्रधार का नाम किया और सभी व्यापारियों को एकत्रित करते हुए संयुक्त मिलकर अब एक ही व्यापार मंडल का गठन किया गया है और जल्द ही व्यापार मंडल का पंजीकरण होगा और फिर शहर के व्यापारियों को भी व्यापार मंडल में पंजीकरण किया जाएगा। वहीं, एक सप्ताह के भीतर व्यापारियों के पंजीकरण करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। संयुक्त ब्यान में पदाधिकारियों ने कहा कि कुल्लू में सभी व्यापारियों की समस्या का हल अब आसानी से हो सकेगा और प्रमुखता से हर समस्या को प्रशासन व सरकार के समक्ष रखा जाएगा।

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