डीसी के द्वार पहुंचा विकास में भेदभाव का मामला

कांग्रेसी पार्षदों ने ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन करने की उठाई मांग

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-चंबा
नगर परिषद चंबा के कांग्रेसी समर्थित पार्षदों का विकास कार्यो में भेदभाव का मामला डीसी के द्वार पहुंच गया है। उन्होंने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए डीसी मुकेश रेप्सवाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच हेतु कमेटी के गठन की मांग उठाई है। इससे पहले कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने सोमवार को भी नगर परिषद कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना देने के साथ ही जमकर नारेबाजी की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस समर्थित पार्षद अंजू कुमारी, उर्मिला जसरोटिया, सीमा कुमारी, खालिद मिर्जा, भावना गुलाटी व जीवन सलारिया ने डीसी को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि पिछले तीन वर्षों से वार्ड में विकासात्मक कार्य पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं। नगर परिषद की हाउस में लिखित तौर पर जनहित से जुड़े विकास कार्यों की सूची देने के बाद भी काम आरंभ नहीं करवाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान नगर परिषद में विकास कार्यों को लेकर टेंडर प्रक्रिया या तो रद्द कर दी जा रही है या इन्हें समय पर खोला नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के हाउस की बैठक की कार्रवाई की प्रति भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद प्रबंधन की इस कार्यप्रणाली के चलते ही उन्हें मजबूरन धरने पर बैठने जैसा कड़ा कदम उठाने को बाध्य होना पड़ा है। उन्होंने डीसी से आग्रह किया है कि जल्द जांच कमेटी का गठन की जाए ताकि विकास कार्यों के न होने की सही वजह का पता चल सके। उन्होंने जल्द कार्रवाई न होने की सूरत में उग्र आंदोलन छेडऩे की दो टूक भी सुना डाली है। नगर परिषद के कांग्रेस समर्थित पार्षद पिछले चार दिनों से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

नगर परिषद चंबा की अध्यक्ष के बोल
नगर परिषद चंबा की अध्यक्ष नीलम नैयर ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होनें कहा कि चंबा शहर में विकास को गति देने के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील हैं और वह सभी वार्डों में एक समान विकास सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने विकास कार्यों के प्रभावित होने के लिए नगर परिषद के सिविल विंग के एक अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है।

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