HP News : साल 2017 से नहीं सुलझा पीजीटी आईपी केस, युवाओं के लिए आफत बनी यह शर्त

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर प्रोफेशनल के लंबित पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंफोर्मेशन प्रैक्टिस में अभी तक युवाओं को राहत नहीं मिल पाई है। इस कारण हजारों बेरोजगार युवा हताश है। पिछले पांच साल व इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। अब नई सरकार से इन युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। दरअसल वर्ष 2017 में तत्कालीन सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1100 से अधिक पदों को भरने की अधिसूचना जारी की थी, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंफोर्मेशन प्रैक्टिस विषय के लिए 5 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव की शर्त को जोड़ दिया था। जबकि ऐसी शर्त किसी भी अन्य विषय में नहीं रखी। इसी शर्त को न्यायालय में वर्ष 2017 में चुनौती दी गई, लेकिन 5 वर्ष बीतने के बाद भी इस केस पर कोई फैसला नहीं आ सका।

हिमाचल कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर को कई बार पत्र पत्र लिखकर सभी सरकारी स्कूलों में 850 से अधिक रिक्त पड़े लेक्चर कंप्यूटर साइंस के पदों को भरने की अधिसूचना शीघ्र जारी करने की मांग उठाई थी लेकिन यह अधिसूचना जारी नहीं हो सकी। हिमाचल कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष सेवल व सचिव प्रवीण मेघटा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से लंबित इस केस की सुनवाई लंबित है। उनका कहना है कि नई सरकार से अब उन्हें उ मीद है। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 850 से अधिक कंप्यूटर शिक्षा विभाग के पदों को भरने के लिए सूचना जारी होगी जिससे कि हिमाचल के कंप्यूटर शिक्षित युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके।

-सोनिया-

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