महीने में तीसरा कर्ज, 1000 करोड़ और लिए, आखिरी दौर में मिली अनुमति, तीन अप्रैल को खाते में आएगा पैसा

केंद्र सरकार से आखिरी दौर में मिली अनुमति; लोन नोटिफाई, तीन अप्रैल को खाते में आएगा पैसा

राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला

हिमाचल सरकार ने मार्च के महीने में ही तीसरी बार लोन लेने का फैसला किया है। बुधवार को 1000 करोड़ का लोन और नोटिफाई हो गया है, जो तीन अप्रैल को राज्य सरकार के कोषागार में आ जाएगा। इससे पहले 20 मार्च को लिए गए 672 करोड़ बुधवार को ही सरकार के खाते में आ गए हैं। केंद्र सरकार से लोन लिमिट में आखिरी समय पर मिली मंजूरी के कारण ये 1000 करोड़ और लिए जा रहे हैं। इस ऋण से अप्रैल महीने तक के खर्चों का इंतजाम हो गया है, जबकि मई में सामान्य तौर पर भारत सरकार से अगले वित्त वर्ष की लोन ऑथराइजेशन आ जाती है। यदि इस 1000 करोड़ के अतिरिक्त लोन को भी मिला दिया जाए, तो वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने 9072 करोड़ का लोन लिया है। मार्च के महीने में ही तीन बार लोन लेना पड़ा है। इस महीने के शुरू में सरकार ने पहले 1100 करोड़ रुपए का लोन लिया।

उसके बाद 20 मार्च को 672 करोड़ की शेष बची लिमिट का पूरा इस्तेमाल किया गया। इसके बाद अतिरिक्त लिमिट के तौर पर आए 1000 करोड़ को भी ले लिया गया है। मार्च के महीने में ही जब 1100 करोड रुपए का लोन चुनाव आचार संहिता से पहले सरकार ने लिया था, तो कर्मचारियों को चार फ़ीसदी महंगाई भत्ता दिया गया था। पेंशनरों के लिए पे कमिशन एरियर के तौर पर भी 430 करोड़ की घोषणा हो गई थी। हालांकि कर्मचारियों के लिए पे कमीशन और महंगाई भत्ते के एरियर की नोटिफिकेशन नहीं हो पाई थी। चुनाव से पहले राज्य सरकार इससे ज्यादा इसलिए भी नहीं दे पाई, क्योंकि केंद्र सरकार ने लोन लिमिट को बढ़ाने के बार-बार किए गए आवेदन इग्नोर कर दिए थे।

पिछले वित्त वर्ष में लिए थे 14000 करोड़

पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने 14000 करोड़ का लोन लिया था। इस अवधि में आखिर के तीन महीने कांग्रेस सरकार के थे, जबकि पहले के नौ महीने पूर्व भाजपा सरकार के थे। इसी अवधि में कर्मियों, पेंशनरों को नया वेतन आयोग दिया गया था, लेकिन वर्तमान वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने लोन लिमिट को 14000 करोड़ तक करने की अनुमति नहीं दी।

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