सीएम के दरबार पहुंचा त्रिवेणीघाट का मसला

प्रतिनिधिमंडल ने सीएम सुक्खू से मुलाकात कर मजबूती से रखा पक्ष, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भी की पैरवी

दिव्य हिमाचल ब्यूरो- बिलासपुर
बिलासपुर व सोलन जिलों की सीमा पर त्रिवेणीघाट में अर्की क्षेत्र की पंचायतों के लिए निर्माणाधीन पेयजल योजना को लेकर उत्पन्न हुआ विवाद अब राज्य के मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गया है। अलीखड्ड बचाओ संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष एडवोकेट रजनीश शर्मा की अगवाई में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की और अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा। इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे और संघर्ष समिति द्वारा उठाए गए मसले पर सीएम से पैरवी की। एडवोकेट रजनीश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ संघर्ष समिति की ओक ओवर में अली खड्ड पानी विवाद मामले को लेकर आयोजित बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। यह वार्ता सकारात्मक रही है।

इस वार्ता में बिलासपुर के मंत्री राजेश धर्मानी ने भी संघर्ष समिति द्वारा उठाई जा रहे अति संवेदनशील विषय पर मुख्यमंत्री के समक्ष बिलासपुर के हकों की वकालत की। इस पर मुख्यमंत्री ने संघर्ष समिति की बात को गंभीरतापूर्वक सुना व विस्तारपूर्वक समझा। मुख्यमंत्री ने संघर्ष समिति को आश्वस्त किया है कि किसी के हकों को छीना नहीं जाएगा व शीघ्र ही अधिकारी वर्ग से बातचीत कर इस समस्या का सकारात्मक हल निकाल लिया जाएगा। रजनीश शर्मा के अनुसार सीएम से मुलाकात के बाद अब संघर्ष समिति ने तय किया है कि जब तक सरकार के स्तर पर फैसला नहीं हो जाता तब तक आंदोलन पहले ही की तरह शांतिपूर्वक चलता रहेगा। संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल में संघर्ष समिती के संयोजक व अध्यक्ष रजनीश शर्मा, नम्होल पंचायत प्रधान जीवन लता ठाकुर, शिकरोहा पंचायत प्रधान भूपचंद, पंचायत प्रधान लता चंदेल, निहारखन के उप प्रधान नरेंद्र ठाकुर, धर्मपाल, जितेंद्र ठाकुर, कर्म चंद ठाकुर, सुरेंद्र ठाकुर, अखिल शर्मा राष्ट्रीय सचिव टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच शामिल हुए। संघर्ष समिति के संयोजक व अध्यक्ष रजनीश शर्मा ने आशा जताई कि मुख्यमंत्री अगले एक दो दिनों में इस मुद्दे पर फाईनल डिसीजन ले लेंगे।

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