नगर परिषद बिलासपुर के अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप का इस्तीफा

सीमित शक्तियां होने के कारण विकास न करवा पाने का दिया हवाला, प्रेस वार्ता से किया खुलासा

कार्यालय संवाददाता-बिलासपुर
नगर परिषद बिलासपुर के अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक ओर जहां अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा देने का कारण एक राजनेता के रिश्तेदार द्वारा उनके खिलाफ षडय़ंत्र रचना बताया है। इसके अलावा अध्यक्ष के साथ ही पार्षदों की सीमित शक्तियां होना उन्होंने कारण बताया है। सीमित शक्तियां होने के चलते शहर में विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। जिसके चलते उन्होंने अब इस पद से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को नगर परिषद कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कमलेंद्र कश्यप ने कहा कि इस बार पिछले अढाई साल से वह बतौर अध्यक्ष बिलासपुर की जनता की सेवा कर रहे थे। लेकिन उन्हें लगा कि वह जनता की अपेक्षाओं पर प्रशासनिक शक्तियां न हो पाने के कारण खरा नहीं उतर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने बताया कि वह इसी नगर परिषद में दो बार पार्षद दो बार उपाध्यक्ष तथा दो बार अध्यक्ष पद पर रहे हैं और बिलासपुर का कोई भी ऐसा वार्ड नहीं होगा, जहां उन्होंने अपने प्रयासों से विकास कार्य न करवाया हो।

लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से पार्षदों की प्रशासनिक शक्तियां कम कर दी गई हैं, उसे कारण से जनता की अपेक्षाओं पर पार्षद खरा नहीं उतर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर नगर परिषद को प्रदेश की ओर से मिलने वाला बजट भी इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि बिलासपुर नगर में गृह कर तथा अन्य करों की उगाही नहीं हो पाती। उन्होंने बताया कि बिलासपुर शहर भाखड़ा विस्थापितों का शहर है और 999 वर्ष की लीज पर है। इसकी मलिक सरकार है, लेकिन विस्थापितों से कर मांगा जाता है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने बिलासपुर में लोगों को इसलिए उजडऩे पर मजबूर किया था कि यहां पर भाखड़ा बांध का निर्माण हुआ था। लेकिन लोगों को उजाडऩे के बदले मात्र प्लॉट देकर इति श्री कर ली गई, जबकि उसमें भी अभी कई लोगों को प्लॉट दिए जाने हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की ओर से उन्होंने कई बार प्रदेश सरकार, बीबीएमबी और केंद्र सरकार को प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया। लेकिन कोई भी साकारात्मक जबाव नहीं आया। बिलासपुर में बीबीएमबी द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं विस्थापितों को उपलब्ध करवाई जानी है, वह नहीं करवाई जा रही। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों का कोई भी असर नहीं हुआ। वहीं अन्य सवाल भी रहे।

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