सेल्फ फाइनांस कोर्सेज में नियुक्त होंगे टीचर्स

एक घंटा पढ़ाने के मिलेंगे 250 रुपए; हिमाचल के 135 डिग्री कालेजों के लिए नए नियम, छुट्टियां-मानदेय-वित्तीय लाभ मिलेंगे

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

सेल्फ फाइनांस कोर्सेज में तीन साल के लिए टीचर की नियुक्ति होगी और प्रति घंटे के हिसाब से उन्हें 250 रुपए दिए जाएंगे। यानी अब ये तय किया गया है कि इन शिक्षकों को महीने का 15 हजार रुपए तक मानदेय मिलेगा। कालेजों की ओर से सेल्फ फाइनांस स्कीम के तहत इन्हें ये फंड जारी किया जाएगा। इसके साथ ही स्टाफ के लिए भी ये क्राइटेरिया तय किया गया है कि इसमें अब क्वॉलिफाइड स्टाफ की ही नियुक्ति होगी और इसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हिमाचल के सरकारी कालेजों में सैल्फ फाइनांसिंग कोर्सेज के लिए नए नियम तय कर दिए गए हैं। इसमें उच्च शिक्षा विभाग की ओर से नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी नए नियम तय कर दिए गए हैं।

कॉलेजों में जितने भी सैल्फ फाइनांस कोर्सेज चल रहे हैं, उन पर हायर एजुकेशन का पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा। सभी कालेजों के लिए यह जरूरी किया गया है कि कोई भी सैल्फ फाइनांस कोर्स शुरू करने से पहले हर हाल में खुद को उच्च शिक्षा निदेशालय में रजिस्टर करना होगा। सभी कालेजों के प्रिंसीपल को कालेजों में बीबीए, बीसीए, पीजीडीसीए और एमसीए कोर्स शुरू करने के लिए सबंधित यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी होगी। इसके साथ ही सैल्फ फाइनांस कोर्स को हायर एजुकेशन द्वारा गठित एक सोसायटी के तहत शुरू किया जाएगा ।

हर साल होगा कालेज का ऑडिट

कर्मचारी को एक महीने में एक कैजुअल लीव मिलेगी। इसके साथ ही दस दिनों की मेडिकल लीव, पांच दिनों की स्पेशल लीव और मैटरनिटी लीव की सुविधा मिलेगी। अगले कैलेंडर ईयर के लिए ये छुट्टियां मान्य नहीं होगी। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। छात्रों से जो फीस ली जाएगी, वह टीचिंग की सैलरी पर खर्च होगी। हर साल इन कालेजों का ऑडिट भी किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए भी छात्र पात्र होंगे।

तीन साल बाद बढ़ेगी सैलरी

इसमें तय किया गया है कि तीन कालेजों में उपलब्ध फंड के हिसाब से 21600 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। वहीं अब ये तय किया है कि जिन शिक्षक और गैर शिक्षकों को सात साल पहले से काम करते हुए हो चुके हैं, वे इसी सोसायटी के तहत अनुबंध आधार पर आएंगे। इन्हें सभी तरह के वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। सैल्फ फाइनांस स्कीम के तहत कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा दी जाएगी। यदि किसी कारणवश नियमों में कर्मचारियों को ये लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें श्रम रोजगार कार्यालय के तहत विभिन्न लाभ मिलेंगे। कर्मचारियों को 12 महीने का वेतन मिलेगा और छात्रों के लिए रैमेडियल कक्षाएं, ट्रेनिंग, टूअर आदि करवाने होंगे।

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