जेबीटी भर्ती को चुनाव आयोग से मांगी मंजूरी

बैचवाइज आधार पर रिजल्ट घोषित करने और नियुक्तियां देने के लिए किया आग्रह

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-शिमला

हाईकोर्ट से रिजल्ट घोषित करने को लेकर अनुमति मिलने के बाद जेबीटी बैचवाइज भर्ती के मामले में शिक्षा विभाग अब चुनाव आयोग गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को केस भेजा गया है कि जेबीटी के 1000 से ज्यादा पदों पर बैचवाइज आधार पर रिजल्ट घोषित करने और नियुक्तियां देने की अनुमति दी जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है और राज्य सरकार ने इस शिक्षा सत्र से इंग्लिश मीडियम टीचिंग के अलावा कुछ नए फैसले भी लिए हैं। इन फैसलों को लागू करने के लिए स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत है, इसलिए चुनाव आयोग इस बारे में अनुमति दें। इससे पहले जेबीटी बैचवाइज भर्ती में हाई कोर्ट में ही बिना अनुमति रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाई हुई थी। यह रोक इसी महीने हटी है। इसके बाद अब चुनाव आयोग को मामला भेजा गया। हालांकि इससे पहले टीजीटी बैचवाइज भर्ती में नियुक्तियों की अनुमति चुनाव आयोग ने नहीं दी थी और यह कहा था कि इसके लिए चुनाव आचार संहिता हटने का इंतजार किया जाए।

आयुर्वेद मेडिकल अफसर में जहां अप्वाइंटमेंट ऑर्डर भी आठ अप्रैल के बाद ज्वाइन करने की शर्त के साथ जारी हुए थे, वहां भी ज्वाइनिंग की अनुमति चुनाव आयोग से नहीं मिली है। ऐसे में जेबीटी के मामले में भी अनुमति मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर के पद भरने के लिए, लिए जाने वाले इंटरव्यू को एनओसी दे दी है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीलम दुलटा की ओर से आई अनुमति में कहा गया है कि एचपीयू में एमबीए में चार पद असिस्टेंट प्रोफेसर, लॉ में तीन पद असिस्टेंट प्रोफेसर के भरने को इंटरव्यू और एक पद सीनियर प्रोफेसर का प्रोमोशन के जरिए भरने की अनुमति दी जाए। चुनाव आयोग ने कहा है कि आचार संहिता के एंगल से उन्हें इस प्रोपोजल पर कोई आपत्ति नहीं है।

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