प्रोमोशन के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र
वन विभाग कर्मचारी महासंघ का तर्क, इसी महीने रिटायर हो रहे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पदोन्नति का लाभ
राकेश शर्मा-शिमला
हिमाचल में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही कर्मचारियों की पदोन्नति फंस गई है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ ने मुख्य चुनाव आयुक्त को इस बारे में पत्र भेजा है। इस पत्र में कर्मचारियों की पदोन्नति न होने से होने वाले नुकसान का जिक्र किया गया है। दरअसल, कई कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं और उनकी सेवानिवृत्ति के लाभ आचार संहिता की वजह से कर्मचारियों को नहीं मिल पाएंगे। प्रदेश के हजारों कर्मचारी आचार संहिता की जद में आ गए हैं। वन विभाग कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश बादल ने बताया कि अकेले वन विभाग में अधीक्षक ग्रेड-एक, वरिष्ठ सहायक, तकनीकी स्टाफ के अनेक कर्मचारियों की पदोन्नति के मामलों में विलंब हो रहा है। वन विभाग की तर्ज पर अन्य विभागों में कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले या तो सरकार के पास अटके हैं या फिर निर्वाचन आयोग में फंसे हुए हैं।
प्रकाश बादल ने बताया कि पदोन्नति के मामले में निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार को एक पत्र जारी करके स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण के मामले में चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के कारण चुनावी कार्य में बाधा न पड़े। इससे स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग भी कर्मचारियों की पदोन्नति में विलंब नहीं चाहता है, लेकिन यह पत्र हिमाचल सरकार को संबोधित नहीं करता है। इस लिए प्रदेश सरकार इस पर गौर नहीं कर रही है। प्रकाश बादल ने इस बारे में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि आदर्श आचार संहिता के कारण हिमाचल सरकार और चुनाव आयोग के बीच हजारों ऐसे कर्मचारियों के मामले लटक गए हैं, जो इस महीने रिटायर होने वाले हैं।
प्रकाश बादल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से आग्रह किया है कि हिमाचल के चुनाव आयोग और हिमाचल सरकार को निर्देश दें कि पदोन्नति के मामले चुनाव आयोग को न भेजे जाएं। प्रकाश बादल ने इस बारे हिमाचल के चीफ इलेक्टोरल अधिकारी मनीष गर्ग और हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है, इसमें पदोन्नति के मामलों को इस महीने 31 मई से पहले निपटाने का आग्रह किया है। एचडीएम
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