चुनाव के बीच 700 करोड़ कर्ज लेगी राज्य सरकार

राज्य ब्यूरो प्रमुख—शिमला

हिमाचल सरकार चल रहे चुनाव के बीच इस महीने 700 करोड़ का लोन लेगी। राज्य के कोषागार का संतुलन बनाने के लिए यह ऋण उठाने का फैसला हुआ है और इसे नोटिफाई भी कर दिया गया है। पहली अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष में यह दूसरा लोन होगा। 03 अप्रैल को राज्य सरकार के खाते में 1000 करोड़ लोन की धनराशि आई थी। इसके बाद मई महीने में अब 700 करोड़ लिया जाएगा।

इस तरह पहले दो महीनों में 1700 करोड़ का लोन हो गया है। भारत सरकार ने इस वित्त वर्ष में पहले 9 महीनों यानी दिसंबर माह तक के लिए राज्य सरकार को 6200 करोड़ की लोन लिमिट दे रखी है। यह लिमिट राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र से एक माह एडवांस मिल गयी थी। दिसंबर के बाद आखिरी तिमाही के लिए अलग से लोन की धनराशि केंद्र सरकार अप्रूव करेगी। राज्य सरकार को लोन ऑथराइजेशन एक माह एडवांस मिलने से बड़ी राहत मिली थी। इसके बाद अब दिसंबर 2024 तक काम चलाने को 6200 करोड़ का लोन लेने के लिए अलग-अलग मंजूरी लेना जरूरी नहीं है।

पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि के लिए 6008 करोड़ की ऑथराइजेशन मिली थी। हिमाचल सरकार मुश्किल वित्तीय हालात का सामना कर रही है। एक तरफ वेतन आयोग का एरियर देना बकाया है, दूसरी तरफ महंगाई भत्ते का एरियर और दो किस्तें भी अभी लंबित हैं। दूसरी तरफ, न्यायालय से अनुबंध पॉलिसी को लेकर आए फैसले वित्तीय भुगतान बढ़ाने वाले हैं। इन्हें भी चुनाव के बाद लागू करना होगा। इसलिए राज्य सरकार को लोकसभा चुनाव से निपटते ही मुश्किल आर्थिक फैसले लेने पड़ सकते हैं। इनके लिए तैयारी भी चल रही है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राजस्व घाटा अनुदान लगातार कम हो रहा है और 16वें वित्त आयोग का पहला ही दौरा हिमाचल प्रदेश का चुनाव के एकदम बाद है। राज्य सरकार को नए वित्त आयोग से भी उम्मीद होगी।

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