फिर चुनाव आयोग गई 1500 की फाइल
पात्र महिलाओं को योजना के लाभ के लिए नए आवेदन लेने और पुराने प्रोसेस करने पर क्लेरिफिकेशन मांगी
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला
प्रदेश में पात्र महिलाओं को 1500 रुपए देने की योजना से संबंधित मंजूरी के लिए राज्य सरकार ने चुनाव आयोग में फिर से केस भेजा है। यह मामला मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी से पारित कर भेजा गया है। इसमें दो बिंदुओं पर स्पष्ट क्लेरिफिकेशन मांगी गई है। विभाग ने फील्ड से आई रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर यह रिप्रेजेंटेशन सचिवालय भेजा था। अब इस स्क्रीनिंग कमेटी से आगे चुनाव आयोग को भेजा गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अब इस बारे में फैसला लेंगे। इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से आए पत्र में कहा गया था कि अब कोई नया लाभार्थी चुनाव आचार संहिता के बीच इस योजना में नहीं जुड़ेगा। विभाग ने नए आवेदन लेने की अनुमति देने और चुनाव आचार संहिता से पहले आए आवेदनों को प्रोसेस करने की अनुमति मांगी है।
इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग ने इससे पहले विभाग से गए प्रस्ताव पर सहमति जताई थी, लेकिन क्लेरिफिकेशन स्पष्ट नहीं थी। इसके कारण फील्ड के अधिकारी आवेदन नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कुछ और मामलों में अनुमति राज्य सरकार को दे दी है। कुल्लू के पीपल जातर मेले में स्टाल लगाने और दुकान ऑक्शन करने के लिए एनओसी दे दी गई है। पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर से आउटसोर्स पर पूर्व सैनिक लेने को लेकर भी अनुमति मिल गई है। नई बिजली परियोजनाओं को लेकर स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 के अनुसार हुए ड्राफ्ट इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट को लेकर भी ऊर्जा विभाग से गए आवेदन पर मंजूरी मिल गई है। अब ऊर्जा विभाग या संबंधित एजेंसी यह इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट कर सकेगी।
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