राज्य में कब बनेगा खेल प्राधिकरण

By: Jun 7th, 2024 12:05 am

इसके लिए प्राधिकरण के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के खिलाडिय़ों को वैज्ञानिक आधार पर लंबी अवधि के प्रशिक्षण शिविर लगने चाहिएं तथा प्रदेश के शारीरिक शिक्षकों व पूर्व राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाडिय़ों के लिए सेमिनार व कम अवधि के प्रशिक्षक बनने के कोर्सेज हों। साथ ही साथ यहां पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पूर्व लगने वाले कोचिंग कैम्प भी अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, ताकि पहाड़ के लोगों को भी वही सुविधा उपलब्ध हो, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जा सकें। राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए वजीफे की बात हो…

हिमाचल प्रदेश में पिछली भाजपा सरकार में पहले तो खेल नीति पर काफी चर्चा पर चर्चा होता रही, मगर फिर खेल मंत्री राकेश पठानिया के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश सरकार की खेल नीति को कागजों में नया स्वरूप मिल ही गया। इस नीति में स्तरीय ढांचे की बात तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को खिलाड़ी के अनुरूप करने की कोशिश की गई जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा देकर खिलाड़ी प्रदेश व देश को पदक जीतकर तिरंगे को सबसे ऊपर उठाकर जन गण मन की धुन पूरे विश्व को सुना सकें। हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन हुक्मरानों ने खेल विभाग को कभी खेल प्राधिकरण, तो कभी खेल संस्थान बनाने की वकालत की है, मगर हिमाचल प्रदेश में खेलों की हकीकत सबके सामने है। नई खेल नीति में राज्य खेल संस्थान का भी जिक्र है। पिछली भाजपा सरकार नई खेल नीति तो बना गई, मगर उसे धरातल पर उतारने से पहले ही सत्ता से बेदखल हो गई। नई बनी कांग्रेस सरकार से हिमाचल के खेल प्रेमियों को काफी आशा है। पहले विक्रमादित्य सिंह और अब यादविंदर गोमा खेल मंत्री हैं। क्या कांग्रेस सरकार हिमाचल में खेल प्राधिकरण बनाकर खेलों का व्यापक स्तर पर कायाकल्प करेगी? हिमाचल प्रदेश में कई खेलों के लिए विश्व स्तरीय खेल ढांचा तो बनकर तैयार हो चुका है, मगर प्रशिक्षकों व अन्य सुविधाओं के अभाव में वहां पर उस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक भी खेल संस्कृति का अभाव साफ देखा जा सकता है। धूमल सरकार में बनी खेल नीति में हिमाचल के खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरी में तीन प्रतिशत आरक्षण बहुत बड़ी सौगात है।

अब दो दशक बाद विभिन्न पहलुओं के ऊपर नई खेल नीति में सुधार किया गया है, मगर देखते हैं इसका जब जमीनी हकीकत से सामना होगा, तो वास्तव में सरकारी तंत्र कितना सही कार्यनिष्पादित करवा पाता है। खेलों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इससे जब हजारों विद्यार्थी फिटनेस कार्यक्रम से गुजरेंगे तो उनमें कुछ अच्छे खिलाड़ी भी मिलेंगे। खेल नीति में हिमाचली खिलाडिय़ों से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता प्रदर्शन के लिए राज्य में अधिक से अधिक खेल अकादमियां व शिक्षा संस्थानों में खेल विंग, स्थान की सुविधा व प्रतिभा को देखते हुए सरकारी व खेल संघों के माध्यम से खोलने को कहा गया है तथा भविष्य में विभिन्न बड़ी कंपनियों से सीआरएस के माध्यम से राज्य में खेल ढांचे को सुदृढ़ करने मंशा भी है। मनरेगा से भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्ले फील्ड की सुविधा जुटाने की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न खेलों का स्तर राज्य में खेल छात्रावासों के खुलने के बाद भी अभी तक सुधरा नहीं है। यह अलग बात है कि कुछ जुनूनी प्रशिक्षकों के बल पर कभी-कभी अच्छे परिणाम दे पाया हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एक खेलों को छोडक़र अधिकांश बार पिछड़ा ही रहा है। हिमाचल हो या देश का कोई अन्य राज्य, उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने के लिए केवल प्रशिक्षक ही मुख्य किरदार दिखाई देता है। यही कारण है कि भारत का खेल मंत्रालय व कई राज्य भी अपने यहां हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षण केन्द्र खोलने पर जोर दे रहे हैंं तथा वहां पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने वाले प्रशिक्षकों को अनुबंधित कर रहे हैं। खेलो इंडिया, गुजरात व पंजाब के उच्च खेल परिणाम दिलाने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी अधिक से अधिक इस तरह के हाई परफॉर्मेंस केंद्र व अकादमियां खोलनी होंगी।

इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता प्रदर्शन करवाने वाले अनुभवी प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने की शर्तों पर पांच वर्षों के लिए अनुबंधित करना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश की संतानों को भी हिमाचल प्रदेश में रह कर ही पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधा मिल सके। केन्द्र व केरल सरकार की तर्ज पर प्रशिक्षकों को भी खिलाड़ी की तरह नगद ईनामी राशि व अवार्ड का प्रावधान किया गया है। आप हर विद्यार्थी को फिटनेस के लिए खेल मैदान में ले जाएंगे, तो उनमें से जरूर कुछ अच्छे खिलाड़ी भी मिलेंगे। प्रतिभा खोज के बाद पढ़ाई के साथ-साथ प्रशिक्षण के लिए अच्छी खेल सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिएं। इसके लिए प्राधिकरण के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के खिलाडिय़ों को वैज्ञानिक आधार पर लंबी अवधि के प्रशिक्षण शिविर लगने चाहिएं तथा प्रदेश के शारीरिक शिक्षकों व पूर्व राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाडिय़ों के लिए सेमिनार व कम अवधि के प्रशिक्षक बनने के कोर्सेज हों। साथ ही साथ यहां पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पूर्व लगने वाले कोचिंग कैम्प भी अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, ताकि पहाड़ के लोगों को भी वही सुविधा उपलब्ध हो, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जा सकें।

राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए वजीफे की बात हो। जो खेल छात्रावास के बाहर हों, उन्हें भी खेल छात्रावास के अंतर्गत दैनिक खुराक भत्ता व अन्य सुविधाओं के ऊपर खर्च होने वाली राशि के बराबर वजीफा देने की वकालत हो। जिन अवार्डी खिलाडिय़ों व प्रशिक्षकों के पास कोई नौकरी नहीं है, उन्हें साठ साल आयु के बाद पेंशन का प्रावधान हो। भारतीय खेल प्राधिकरण उपरोक्त ऐसी सभी योजनाओं को लागू करवाता है। हिमाचल प्रदेश में खेल प्राधिकरण बनता है, तो वह नि:संदेह हिमाचल प्रदेश की खेलों को ऊपर उठाने में अवश्य ही सहायक सिद्ध होगा।

भूपिंद्र सिंह

अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रशिक्षक

ईमेल: bhupindersinghhmr@gmail.com


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