सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता

पीडीएस प्रणाली के तहत लाभार्थी लक्ष्यीकरण की सटीकता में सुधार भी जरूरी है। पीडीएस के तहत प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण में ऐसे परिवर्तन की संभावना तलाशना जरूरी है, जिससे इस व्यवस्था की पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और अकुशलता में भी कमी की जा सके। जरूरी है कि बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी के बीच लक्षित लाभार्थियों का भी दोबारा आकलन किया जाए। देश में अभी भी जिस तरह से फर्जी राशन कार्ड चिंता का कारण बने हुए हैं, उन्हें शीघ्रतापूर्वक चलन से हटाना होगा। राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के चलते देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के लिए आधार एवं ईकेवाईसी प्रणाली के माध्यम से सत्यापन कराने के बाद अब तक फर्जी पाए गए 5 करोड़ 80 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं…

हाल ही में इंडियन कौंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनामिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर) के द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में पाया गया है कि देश पीडीएस के तहत भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा आपूर्ति किए गए अनाज का 28 फीसदी इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। यानी सालाना करीब दो करोड़ टन अनाज का लीकेज होता है। अर्थव्यवस्था को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस वजह से सालाना करीब 69 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान होता है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल 2.05 लाख करोड़ रुपए का है। इस शोध अध्ययन में पीडीएस व्यवस्था में लीकेज कम करने एवं इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रो. अशोक गुलाटी, राया दास और रंजना रॉय ने विशेष योगदान दिया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2016 से राशन की दुकानों में पाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों की शुरुआत से लीकेज में कमी आई है। वर्ष 2011-12 की खपत संख्या के आधार पर शांता कुमार समिति ने कहा था कि पीडीएस व्यवस्था में करीब 46 फीसदी लीकेज है। यद्यपि इस समय इस लीकेज में कमी आई है, लेकिन यह अभी भी काफी अधिक है। ऐसे में जरूरी है कि पीडीएस के लिए बेहतर निगरानी और संरचनात्मक सुधारों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ा जाए। गौरतलब है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इतिहास दशकों पुराना है, लेकिन देश में गरीबों पर केंद्रित लक्षित पीडीएस की शुरुआत जून 1997 में हुई है। इस समय दुनिया में भारत सबसे बड़ी सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के लिए जाना जाता है। देश भर में मौजूदा पांच लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाता है। खास तौर से सितंबर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के पारित होने के साथ ही पीडीएस व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है।

यह अधिनियम देश की 67 फीसदी आबादी को अपने दायरे में लेता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान वंचित वर्गों के पात्र लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त अनाज दिया जाने लगा है और तब से लगातार अब तक केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत देश के 81.35 करोड़ लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न मुहैया करा रही है। सरकार ने वर्ष 2028 तक इस योजना का लाभ सुनिश्चित किया है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि देश में कमजोर वर्ग के लोगों को व्यवस्थित रूप से निशुल्क खाद्यान्न वितरित किए जाने में पीडीएस की अहम भूमिका है। इससे गरीबी में कमी आ रही है। कई प्रमुख वैश्विक संगठनों के द्वारा उनकी रिपोर्टों में भारत में बहुआयामी गरीबी घटाने में 81 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त खाद्यान्न दिए जाने और उससे गरीब वर्ग की उत्पादकता बढऩे के निष्कर्ष भी दिए गए हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध थिंक टैंक दि ब्रुकिंग्स इंस्ट्रीट्यूशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां वर्ष 2011-12 में भारत की 12.2 फीसदी आबादी अत्यधिक गरीब थी, वहीं यह वर्ष 2022-23 में घटकर महज दो फीसदी ही रह गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबों की उत्पादकता वृद्धि, तेज विकास और असमानता में कमी के चलते भारत को यह कामयाबी मिली है। यद्यपि पीडीएस व्यवस्था के तहत निशुल्क खाद्यान्न वितरण से देश में गरीबी व असमानता में कमी आ रही है, लेकिन अभी भी कमजोर वर्ग तक निशुल्क गेहूं और चावल के अलावा पोषणयुक्त श्रीअन्न यानी मिलेट्स की उपयुक्त आपूर्ति न होने से करोड़ों लोग पोषण सुरक्षा के मद्देनजर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वैश्विक भूख की पीड़ाओं से संबंधित कुछ रिपोर्टों में भारत की पोषण सुरक्षा और भूख की पीड़ाओं को भ्रामक तरीके से भी प्रस्तुत किया जा रहा है। कई रिपोर्टों में सामने आया है कि भारत में बड़ी संख्या में लोगों की पोषण संबंधी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) 2024 में भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर है। पिछले साल 125 देशों में 111वें स्थान पर था और 2022 में 121 देशों में से 107वें स्थान पर था।

यानी इस साल जीएचआई में हालत मामूली ठीक है। लेकिन भारत के लिए अभी भी हंगर इंडेक्स का स्कोर 27.3 है जो गंभीर बना हुआ है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के द्वारा जारी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत में करीब 74 फीसदी लोगों को पोषणयुक्त आहार नहीं मिल पाता है। निश्चित रूप से देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण, इच्छित लाभार्थियों तक इसकी उपयुक्त पहुंच और पोषणयुक्त खाद्यान्न की आपूर्ति सनिश्चित करने के मद्देनजर देश की पीडीएस व्यवस्था पर नए सिरे से विचार करना होगा। मौजूदा पीडीएस व्यवस्था को इस तरह सुधारा जाना होगा, जिससे सरकार गरीबों के कल्याण और गरीबी निवारण लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ सके और वास्तविक लाभार्थी इसके लाभों को प्राप्त कर सके। पीडीएस प्रणाली के तहत लाभार्थी लक्ष्यीकरण की सटीकता में सुधार भी जरूरी है। पीडीएस के तहत प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण में ऐसे परिवर्तन की संभावना तलाशना जरूरी है, जिससे इस व्यवस्था की पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और अकुशलता में भी कमी की जा सके। जरूरी है कि बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी के बीच लक्षित लाभार्थियों का भी दोबारा आकलन किया जाए।

देश में अभी भी जिस तरह से फर्जी राशन कार्ड चिंता का कारण बने हुए हैं, उन्हें शीघ्रतापूर्वक चलन से हटाना होगा। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के चलते देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक कारगर बनाने के लिए आधार एवं ईकेवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रणाली के माध्यम से सत्यापन कराने के बाद अब तक फर्जी पाए गए 5 करोड़ 80 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। चूंकि अभी तक पीडीएस लाभार्थियों में से करीब 64 फीसदी का ही ईकेवाईसी किया गया है, अतएव शेष का ईकेवाईसी तेजी से बढ़ाकर पीडीएस को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। यह भी जरूरी है कि देश के करोड़ों लोगों को पोषण सुरक्षा देने के लिए पीडीएस व्यवस्था के तहत गेहूं और चावल के साथ श्रीअन्न जैसे पोषण खाद्यान्न भी वितरित किए जाने का काम सुनिश्चित किया जाए। निश्चित रूप से ऐसे रणनीतिक प्रयासों से पीडीएस व्यवस्था को नया लाभप्रद रूप दिया जा सकेगा और सरकार देश के कमजोर वर्ग के करोड़ों लोगों के लिए आर्थिक कल्याण की डगर पर और अधिक कारगर रूप से आगे बढ़ सकेगी।

डा. जयंती लाल भंडारी

विख्यात अर्थशास्त्री

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