हम उम्मीद करें कि नए वर्ष में भारत की विशाल कौशल प्रशिक्षित युवा आबादी भारत को विदेशी निवेशकों की नजरों में और अधिक पसंदीदा देश बनाने की डगर पर बढ़ाएगी...
नए वर्ष में भारतीय शेयर बाजार की राह कठिन नहीं होगी, शेयर बाजार को सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचाने में घरेलू फंडों की अहम भूमिका होगी और कारपोरेट आय को बढ़ावा मिलेगा। हम उम्मीद करें कि नए वर्ष 2025 में सरकार के द्वारा आर्थिक और वित्तीय सुधारों, कृषि सुधारों, मेक इन इंडिया, निर्यात बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी बढ़ाने के रणनीतिक प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी...
निश्चित रूप से देश में गिग वर्कर्स को यदि सामाजिक सुरक्षा की छतरी प्रदान की जाएगी, तो गिग वर्कर्स के रूप में काम कर रही देश की नई पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकेगी और देश इनके अधिकतम योगदान से तेज विकास की डगर पर आगे बढ़ेगा...
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 12 नवंबर को प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई दर बढक़र 6.21 प्रतिशत हो गई। यह महंगाई का 14 महीने का उच्चतम स्तर है। इससे पिछले महीने सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.49 प्रतिशत दर्ज की गई थी तथा अगस्त में 3.65 प्रतिशत थी। नि:संदेह खाद्य पदार्थों की महंगाई रोकने के लिए तात्कालिक उपायों के साथ दीर्घकालीन उपायों पर भी ध्यान देना होगा...
वाणिज्य मंत्रालय के थिंक टैंक का उपयोग मौजूदा मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं की मदद के लिए विशेष सेल बनाने में किया जाना होगा। साथ ही एफटीए को आसान बनाया जाना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय एफटीए पर वार्ताओं और मानक परिचालन प्रक्रियाओं को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ हुई बैठक के बाद नए दिशा-निर्देशों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की शीघ्र मंजूरी जरूरी है...
पीडीएस प्रणाली के तहत लाभार्थी लक्ष्यीकरण की सटीकता में सुधार भी जरूरी है। पीडीएस के तहत प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण में ऐसे परिवर्तन की संभावना तलाशना जरूरी है, जिससे इस व्यवस्था की पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और अकुशलता में भी कमी की जा सके। जरूरी है कि बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी के बीच लक्षित लाभार्थियों का भी दोबारा आकलन किया जाए। देश में अभी भी जिस तरह से फर्जी राशन कार्ड चिंता का कारण बने हुए हैं, उन्हें शीघ्रतापूर्वक चलन से हटाना होगा। राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के चलते देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के लिए आधार एवं ईकेवाईसी प्रणाली के माध्यम से सत्यापन कराने के बाद अब तक फर्जी पाए गए 5 करोड़ 80 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं...
इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अब सरकार को भी महंगाई नियंत्रण के लिए बहुआयामी रणनीति की डगर पर आगे बढऩा होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक तेल की कीमतों में आए उछाल पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में अधिक तनाव बढऩे पर भारत कच्चे तेल के किसी भी संकट से निपटने में सक्षम होगा। पहले भारत 27 देशों से कच्चा तेल खरीदता था, अब इन देशों की संख्या बढक़र 39 हो गई है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के तहत शीघ्र खराब होने वाले सामान की बाजार में समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, उनका उपयोग किया जाने लगा है। बजट के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग को दाम स्थिरीकरण कोष के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है, उसका सदुपयोग होना चाहिए...
घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात नियंत्रित करने से संबंधित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के क्रियान्वयन में तेजी के साथ मेक इन इंडिया और स्वदेशी अपनाओ अभियान को तेजी से बढ़ाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन के लिए नई घरेलू क्षमताएं तैयार करनी होंगी और नए स्रोत तलाश करने होंगे...
चूंकि देश में फसल कटाई के बाद की उपयुक्त व्यवस्था न होने से 12 से 14 फीसदी तक खाद्यान्न और करीब 35 फीसदी तक सब्जी और फलों की पैदावार बर्बाद हो जाती है, ऐसे में इस बर्बादी को रोकने के लिए खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग की कारगर व्यवस्था की डगर पर बढऩा होगा। हम उम्मीद करें कि इन विभिन्न रणनीतिक प्रयासों से देश में खुदरा महंगाई को नियंत्रित किया जा सकेगा और चालू वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा महंगाई लक्ष्य के अनुरूप 4.5 फीसदी तथा आगामी वर्ष 2025-26 में चार फीसदी के दायरे में रहते हुए दिखाई दे सकेगी...
इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि नए संवत 2081 में पश्चिम एशिया में युद्ध के बढऩे पर शेयर बाजार में तेज गिरावट और महंगाई की चुनौतियों के बीच भी भारत अपने मजबूत आर्थिक घटकों और ऊंचाई पर स्थित 700 अरब डॉलर से अधिक के मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार से किसी भी आर्थिक जोखिम का सरलतापूर्वक सामना करने में सक्षम होगा। हम उम्मीद करें कि नए संवत 2081 में भारतीय शेयर बाजार की राह कठिन नहीं होगी, कारपोरेट आय को बढ़ावा मिलेगा और शे
