डा. जयंतीलाल भंडारी

ये सब सेवाएं भारत में डिजिटल पूंजी के विकास और डिजिटल गवर्नेंस के एक नए युग की प्रतीक हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देश में बढ़ती हुई डिजिटल पूंजी देश की नई पीढ़ी के रोजगार व करियर का नया आधार बन गई है। अमेजॉन वेब सर्विसेज इन कारपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2025 तक डिजिटल स्किल्स से सुसज्जित युवाओं की मांग में नौ गुना वृद्धि होगी...

दालों का आयात बढ़ाए जाने से दालों की महंगाई भी कम हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि भारत के पास अगस्त 2023 में 595 अरब डॉलर का जो विशाल विदेशी मुद्रा भंडार चमकते हुए दिखाई दे रहा है, वह भी महंगाई नियंत्रण में अहम भूमिका निभा सकता है। देश में 29 अग

हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि चीन की आर्थिक कमजोरी भी भारत के लिए चिंताजनक है। भारत के लिए चीन दूसरा सबसे बड़ा आयातक और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ऐसे में चीन की अर्थव्यवस्था पर सतर्क निगाहें जरूरी हैं। हमें ध्यान में रखना है कि दुनिया के कोने-कोने की अधिकांश अर्थव्य

अब भारत के द्वारा विभिन्न देशों के साथ एफटीए के लिए वार्ताएं तेजी से पूरी करनी होंगी। रुपए को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा देने पर ध्यान देना होगा। चूंकि वर्ष 2050 तक भारत की ऊर्जा मांग दोगुनी बढ़ जाएगी, ऐसे में इसके लिए भारत को अपने पारंपरिक और गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रों के बीच बेहतर तालेमल कर

हम उम्मीद करें कि 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का जो सपना संजोया है, उसके लिए अब वर्ष 2047 तक 7 से 7.5 फीसदी विकास दर के साथ देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। उम्मीद करें कि तेजी से आर्थिक डग

निश्चित रूप से इस समय दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था के रूप में रेखांकित हो रहे भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की संभावनाओं को साकार करने के लिए कई बातों पर ध्यान देना होगा। टिकाऊ आर्थिक वृद्धि एवं निवेश साख को और मजबूत बनाना होगा। नई लॉजिस्टिक नीति, गति शक्ति योजना के

हमें इस वर्ष 2023 में जी-20 की अध्यक्षता के दौरान इस सम्मेलन की विभिन्न बैठकों में लगातार आते जा रहे विशिष्ट विदेशी प्रतिनिधियों को भारत के

हम उम्मीद करें कि नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र की बहुआयामी गरीबी संबंधी रिपोर्टों के मद्देनजर अब भारत में केंद्र व राज्य सरकारों के रणनीतिक प्रयासों से बहुआयामी गरीबी में और कमी आएगी। ऐसे में देश के आम आदमी की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आर्थिक कल्याण के साथ देश के विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी… इन

हम उम्मीद करें कि इस बार वल्र्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 में आठवें क्रम पर स्थित भारत नई लॉजिस्टिक नीति, गति शक्ति योजना के कारगर कार्यान्वयन, नीतिगत सुधारों, उत्पादों के कारोबार के लिए सिंगल विंडो मंजूरी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, श्रमिकों के नए दौर के अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण के साथ-साथ विभिन्न आर्थिक और वित्तीय सुधारों से आगामी वर्ष 2024 की रिपोर्ट में बेहतर प्रदर्शन करेगा...

चूंकि देश ने वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य को पाने के लिए आगामी 24 वर्षों तक लगातार करीब 7 से 8 फीसदी की दर से बढऩे के लिए राजकोषीय स्तर को संतोषप्रद बनाए रखना होगा। ऐसे में हम उम्मीद करें कि रिजर्व बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23