Himachal : धरने से पहले संघ को चेतावनी

शिक्षा सचिव ने जारी किया सरकार को बदनाम करने का नोटिस, प्रदर्शन में जाने वाले शिक्षकों की होगी वीडियोग्राफी

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से शनिवार को शिक्षा निदेशालय के घेराव को लेकर दी गई चेतावनी पर उल्टा प्रदेश सरकार ने ही संघ को नोटिस जारी कर दिया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से प्राइमरी टीचर फेडरेशन के अध्यक्ष जगदीश शर्मा और महासचिव संजय को यह नोटिस जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि एक निदेशालय के मुद्दे को लेकर पहले ही संघ के साथ सरकार की बैठक हो चुकी है, उसके बावजूद इस तरह के धरने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। नोटिस में कहा गया है कि यदि शिक्षकों ने इस मुददे को लेकर किसी भी प्रकार का धरना किया, तो इसमें रूल नंबर 7 और सीसीएस रुल्स 1974 के तहत कार्रवाई होगी। इस नियम में साफ है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी इस तरह की किसी भी हड़ताल में भाग नहीं ले सकता। एक निदेशालय के गठन का फैसला सरकार की लंबी प्रकिया और सुझाव के बाद तय किया गया है। प्री-प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक एक निदेशालय के गठन से शिक्षा की गुणवता में सुधार आएगा। सरकार और विभाग ने इस मुद्दे पर पहले भी संघ के सदस्यों के साथ खुलकर वार्ता की है।

इसमें पहले ही साफ किया जा चुका है कि एक निदेशालय के गठन से शिक्षकों का प्रोमोशन चैनल प्रभावित नहीं होगा। इस प्रकार के धरने से न केवल सरकार की छवि खराब होगी, बल्कि छात्रों की पढ़ाई पर भी इसका सीधा असर होगा। यदि शिक्षकों ने यह धरना किया, तो इसे अनुशासनहीनता और सरकार के साथ सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग मानी जाएगी। इसमें कहा गया कि हड़ताल की चेतावनी का नोटिस विदड्रॉ किया जाए, अन्यथा सभी हड़ताली शिक्षकों पर सरकार नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। साथ ही नोटिस में स्कूल एजुकेशन के निदेश को ये निर्देश दिए गए हैं कि इसमें पूरे धरने की वीडियोग्राफी की जाएगी। बीईईओ को कहा गया है कि बिना लीव एप्लीकेशन के कोई भी शिक्षक अपना स्टेशन न छोड़े, इसके लिए डिप्टी डयरेक्टर की परमिशन जरूरी है। यदि ऐसा हुआ तो सबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

एक निदेशालय के गठन का विरोध

शिमला। प्रदेश सरकार के एक निदेशालय के गठन के फैसले को लेकर शनिवार को प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने का ऐलान किया है। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा है कि एक शिक्षा निदेशालय बनाने का फैसला पूरी तरह से प्राथमिक शिक्षा के ढांचे को नष्ट करने तथा प्राथमिक शिक्षकों के हितों को समाप्त करने की साजिश है। इसे प्राथमिक शिक्षक संघ किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने अंडर-12 खेल प्रतियोगिताओं को भी बंद करने का विरोध किया।

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