केस स्टडी का उपयोगी सारांश

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डा. अरुण कुमार ने अपनी अंग्रेजी किताब ‘फ्राड्स इन फाइल्स’ में केस स्टडीज का उपयोगी सारांश संकलित किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के कुछ निगमों और विभागों की कार्यशैली की झलक पेश की गई है। विभागों और निगमों में मुख्यत: वित्त निगम और शिक्षा विभाग को शामिल किया गया है। प्रबंध निदेशक और सचिव के रूप में कार्य करने वाले अरुण कुमार ने इन विभागों और निगमों की कार्यशैली का गहन अवलोकन करते हुए, एक अंतर्दृष्टि रखते हुए, सूचनाएं जुटाते हुए इस सारांश को लिखा है। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जुटाई गई जानकारियों के आधार पर भी इस सारांश को लिखा गया है।

यह संकलन जिन मसलों से संबंधित है, उनका बड़ा सार्वजनिक महत्त्व है। इन मसलों से जुड़े कर्मकारों, कानून कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों, विधि विशेषज्ञों, आम लोगों व न्याय प्रशासन के लिए यह सारांश निश्चित ही काफी उपयोगी है। इस सारांश में जो सामग्री शामिल की गई है, वह हैं न्यायिक परिपाटियां, जैसे कि एसएफसी एक्ट 1951 पर केस लॉ, पैरेंट एक्ट के तहत सुबोर्डिनेट लेजिस्लेशन, देरी और गैर कानूनी कार्रवाइयां, रेगुलेटर और ऑडिट की अपर्याप्तता, दशकों से चल रही विभागीय प्रक्रियाएं, रोको और संतुलन सहित पर्यवेक्षीय कार्यों का प्रदत व्यवस्थापन तथा निराकरण, विधानसभा में पेश किए गए वास्तविक और सही प्रतिवेदन आदि। एमएजीडी हाउस, शिमला से प्रकाशित इस पुस्तक को दो भागों में बांटा गया है। आशा है यह पुस्तक सार्वजनिक निकायों की कार्यशैली में सुधार की दिशा में उपयोगी साबित होगी।

-फीचर डेस्क

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