हिरासत में मौतें बर्दाश्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पुलिस हिरासत में होने वाली मौतें सिस्टम पर धब्बा है और अब देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र की ओर से थानों में सीसीटीवी को लेकर मांगी गई रिपोर्ट न सौंपने पर नाराजगी जताई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बैंच ने कहा कि अगर 16 दिसंबर तक रिपोर्ट नहीं आई, तो संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्रीय एजेंसियों के निदेशक को कोर्ट में खुद पेश होना पड़ेगा और देरी की वजह बतानी होगी।

दरअसल सितंबर 2025 में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि राजस्थान के पुलिस स्टेशनों में आठ महीनों में 11 हिरासत मौतें हुई थीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सितंबर में खुद नोटिस लिया था और 14 अक्तूूबर को सभी राज्यों से थानों में सीसीटीवी को लेकर रिपोर्ट मांगी थी।

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