सर्द हवाओं के बीच चढ़ेगा सियासी पारा; 8 दिन, 68 विधायक और 744 प्रश्न, हर मुद्दे पर बवाल तय

हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला है, और प्रदेश की राजनीति एक बार फिर अपने उबाल पर है। बाहर सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन सदन के भीतर बहस का तापमान बढ़ने वाला है। सरकार से लेकर विपक्ष तक— सबकी असली परीक्षा इस सत्र में होगी। सत्ता की जवाबदेही, विपक्ष की रणनीति और जनता की उम्मीदें आमने–सामने खड़ी होंगी, तपोवन की सर्द हवाओं को बीच यह सत्र दरअसल हिमाचल की राजनीति का सबसे गर्म मौसम रहने की उम्मीद है, आपको बता दें 2005 में पहली बार शिमला से उतरकर धर्मशाला में विधानसभा सत्र चला था। पहले सत्र का गवाह ऐतिहासिक पीजी कॉलेज धर्मशाला का प्रयास हॉल बना था। उस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर की अध्यक्षता में सत्र आयोजित किया गया था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में 26 से 29 दिसंबर को विधानसभा सत्र का आयोजन धर्मशाला के प्रयास हाल में किया गया। इसके बाद 2006 में सात माह के रिकॉर्ड समय में धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्र तपोवन में विधानसभा भवन तैयार किया गया। 2006 में विधानसभा भवन का निर्माण होने के बाद से लगातार शीतकालीन सत्र का आयोजन धर्मशाला के तपोवन में किया जा रहा है। इस बार फिर तपोभूमि तपोवन के इतिहास में नया अध्याय जुडऩे जा रहा है। इस दफा राज्य में पहली बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला तपोवन में दो सप्ताह तक चलेगा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब विधानसभा के शीत् सत्र में 8 बैठकें होंगी। 26 नवंबर से पांच दिसंबर तक- सत्र शुरू होने से पहले तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हजारों जवानों का तैनाती हो चुकी है। सुरक्षा का पहरा कड़ा है। अधिकारियों का जमावड़ा धर्मशाला में लग चुका है। सरकार, विपक्ष सब धर्मशाला पहुंच चुके हैं।

सत्र से ठीक पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि दसवें सत्र में 744 प्रश्न पूछे गए है, जिसमें 604 तारांकित और 140 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। जोकि सभी ऑनलाइन ही सभी प्रश्न आए हैं, जबकि विस में दोनों ही व्यवस्था रखी गई है। 62 के तहत 11, नियम 63 के तहत चार, प्राइवेट मेंबर डे सात, नियम 130 में 16 सूचनाएं मिली हैं। नियम 324 के तहत भी अपने विषय रख सकते हैं, इन्हें भी आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

खैर अहम बात ये हैं कि इस बार जो प्रश्न पूछे गए हैं। उनमें आपदा राहत राशि, आपदा से निपटने के प्रयास, स्कूलों का विलय, सड़क और पुलों की स्थिती से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत से प्रश्न, रोजगार, पर्यटन, बढ़ते नशे की रोकथाम , कानून व्यवस्था और बिजली पानी से भी जुड़े हैं, जाहिर है सरकार के लिए यह परीक्षा का मौसम होगा। सरकार को वादे बनाम हकीकत की कसौटी पर परखा जाएगा। बेरोजगारी से लेकर पर्यटन, आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण—हर मुद्दे पर सरकार को जवाब देना होगा। वहीं जिस तरह से प्रशन लगे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है. क्योंकि सरकार के कायर्यकाल के 3 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं तो ऐसे में विपक्ष किसी भी मोर्चे पर ढील नहीं देगा- फिर चाहे वो कर्मचारियों का मुद्दा हो, फाइनेंशियल क्राइसिस, आपदा राहत में देरी,,इन सब पर विपक्ष सरकार को कठघरे में खड़ा करेगा। ऐसे में सदन में ऐसी तीखी बहसें देखने को मिल सकती हैं जो आने वाले महीनों की राजनीति को दिशा देंगी। सदन के पहले दिन आपदा से नुकसान , दिव्यांगजन पदपूर्ति, अन्य रिक्त पद, जनजातीय प्रमाण-पत्र और सड़कों के रख-रखाव से जुड़े हुए प्रशनों की गूंज सुनाई देगी। कल विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी, पहले दिन क्या अहम रहेगा इसके बारे में विधानसभा अध्यक्ष की और से जानकारी दी गई है।

तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सता पक्ष तैयार है,. विपक्ष भी तैयार है। रणनीति बन चुकी है। सत्र अविलंब चले, इसके लिए सत्र आरंभ होने से पूर्व 10:15 बजे दोनों दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई है। इस सर्वदलीय बैठक में सब नेता यह तय करेंगें कि सदन के 8 दिन में विवाद कम और संवाद ज्यादा हो। वहीं दूसरी और बात जनता की करें तो जनता इस बार सिर्फ बहस नहीं, ब्लकि सदन के भीतर ठोस ऐक्शन भी चाह रही है। जनता की चाह है कि इस बार शीतकालीन सत्र सिर्फ परंपरा नहीं— यह हिमाचल की आर्थिक हालत, राजनीतिक हालात और जनता की उम्मीदों का टर्निंग पॉइंट बने। दूसरी और सत्र के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शन और दबाव बनना भी तय है। कई संगठन पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो इस शीत सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार को भी किसी न किसी मोर्चे पर राहत देनी ही पड़ेगी, वरना आने वाले महीनों में हालात और गरमाएंगे।

खैऱ अब एक ही रात का इंतजार बाकी है। हिमाचल इंतजार कर रहा है—कि इस 8 के सत्र से निकलेगा क्या: समाधान… या सिर्फ सियासत?

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