बैंकों में अटके विद्यार्थी ऋण योजना के केस

छात्रों को एक फ़ीसदी ब्याज पर 20 लाख देना चाहती है सरकार

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला

हिमाचल सरकार जिस डॉक्टर वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत एक फ़ीसदी ब्याज पर 20 लाख तक एजुकेशन लोन देना चाहती है, वहीं योजना एक शर्त के कारण बीच में उलझ गई है। बैंकों में केस फंस गए हैं। राज्य सरकार ने कैबिनेट में हुए फैसले के बाद छह नवंबर को इस योजना में बदलाव किया था। एजुकेशन लोन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी रिसर्च को भी जोड़ दिया गया था, ताकि इसका दायरा बढ़ जाए और ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, इसके लिए इनकम की लिमिट को चार लाख सालाना से बढक़र 12 लाख कर दिया गया था। साथ ही कहा गया था कि 7.50 लाख से 20 लाख तक के एजुकेशन लोन के लिए गारंटी राज्य सरकार की होगी।

यानी छात्र या उसके अभिभावकों को अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बारे में कोई भी आधिकारिक पत्र बैंकों को नहीं मिला है। पहले इस योजना का जिम्मा संबंधित उपायुक्तों को दे दिया था, लेकिन रिस्पांस स्लो होने के कारण अब नोडल अवसर हायर एजुकेशन के डायरेक्टर को बनाया गया है। सरकार ने डा. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना को तीन जनवरी, 2024 को सबसे पहले नोटिफाई किया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इसमें अच्छा रिस्पांस नहीं रहा है। इसी कारण राज्य सरकार को कई बार इसमें संशोधन करने पड़े, ताकि इसकी कवरेज बढ़े।

बैंकों से बात कर रहे हैं

उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमरजीत शर्मा ने बताया कि उन्हें नोडल बैंक यूको बैंक से यह फीडबैक आया है कि केस क्लियर नहीं हो रहे। बैंकों के साथ एक दौर की बैठक हो गई थी। जल्दी ही दूसरी बैठक कर इस बारे में दस्तावेज संबंधी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाएगा। राज्य सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इसका लाभ देने की है।

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