नौ फीसदी ब्याज के साथ लौटाने होंगे पौने दो लाख

जिला उपभोक्ता फोरम की अदालत ने कंपनी को दिए आदेश, नहीं लगाया रूफटॉप सोलर सिस्टम

स्टाफ रिपोर्टर- धर्मशाला
जिला उपभोक्ता फोरम कांगड़ा की अदालत ने एक अहम फैसले में एक सोलर पावर प्वाइंट कंपनी को उपभोक्ता के घर में रूफटॉप सोलर सिस्टम न लगाने की एवज में एक लाख 84 हज़ार रूपए लौटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही कंपनी द्वारा उपभोक्ता को 10 हज़ार रूपए मुआवजा राशि व 7,500 रुपए न्यायालय शुल्क के रूप में अदा करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। साथ ही आयोग ने भी आदेश दिए हैं कि कंपनी द्वारा इस सारी राशि का भुगतान शिकायत की तिथि से नौ प्रतिशत ब्याज सहित अदा करना होगा। उपभोक्ता आयोग जिला कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की अदालत ने उक्त फैसला सुनाया है। मिली जानकारी के तहत शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने एक सोलर पावर कंपनी से उनके घर में तीन केवी ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम लगाने के लिए संपर्क किया था। इस पर कंपनी द्वारा उन्हें पहले विद्युत बोर्ड से मंजूरी लेने की बात कही गई थी। उपभोक्ता ने 20 फरवरी 2025 को मंजूरी प्राप्त कर ली।

जिसके बाद कंपनी ने 25 फरवरी 2025 को पत्र जारी कर एक लाख 84 हज़ार रुपए एडवांस में बैंक खाते में जमा करवाने को कहा। जिस पर उपभोक्ता ने एक सरकारी बैंक से लोन लेकर 13 मार्च 2025 को पूरी राशि कंपनी को ट्रांसफर कर दी, लेकिन इसके बाद कंपनी ने न सिस्टम इंस्टॉल किया और न ही कोई जबाव दिया। साथ ही उपभोक्ता द्वारा किए गए फोन कॉल व अनुरोधों पर ध्यान दिया। इससे परेशान होकर उपभोक्ता ने उपभोक्ता आयोग का दरवाज़ा खटखटाया। यह सारा मामला आयोग के समक्ष पेश होने पर भी कंपनी ने आयोग में कोई पेशी नही दी। आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस के बाबजूद भी कंपनी पक्ष आयोग में पेश नहीं हुआ। जिससे कंपनी को एक्स-पार्टी घोषित कर दिया गया और शिकायतकर्ता द्वारा आयोग में प्रस्तुत दस्तावेज़ और गवाही बिना चुनौती के स्वीकार कर लिए गए। आयोग ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए बताया कि उपभोक्ता ने एडवांस राशि भुगतान करते हुए पूरे नियम पालन किए थे। इसके बावजूद कंपनी ने सिस्टम इंस्टॉल न करके स्पष्ट रूप से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार किया है। इसलिए शिकायत पूरी तरह सही पाई गई। जिसके आधार पर उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आयोग ने सोलर पावर कंपनी को उपरोक्त भुगतान के आदेश जारी किए।

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