CM ने हिमाचल की नदियों पर बने केंद्रीय पॉवर प्रोजेक्टों को लेकर कही बड़ी बात, जानिए क्या कहा

पावर प्रोजेक्ट कर्जमुक्त तो बढ़ानी पड़ेगी रायल्टी

बोले, बैरास्यूल पॉवर प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन लेनी है, तो केंद्र को देनी होगी 20 प्रतिशत रायल्टी

वरिष्ठ संवाददाता — शिमला

हिमाचल की नदियों पर बने केंद्रीय बिजली परियोजनाओं के कर्जामुक्त प्रोजेक्ट की राज्य को मिलने वाली रायल्टी बढ़ानी पड़ेगी। इन परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने शिमला में सरकार का स्टेंड क्लेयर किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बैरा स्यूल पॉवर प्रोजेक्ट को लेकर भी केंद्र को बीस साल की एक्सटेंशन देने की सूरत में इतने प्रतिशत ही रायल्टी प्रदेश को दिए जाने की दो टूक कही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रमों के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपरोक्त खुलासा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायल्टी को लेकर स्टैंड क्लेयर है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस बारे में मुलाकात की है। इस दौरान बैरास्यूल पॉवर प्रोजेक्ट को लेकर साफ कहा है कि अगर बीस साल की एक्सटेंशन लेनी है, तो इतनी ही रायल्टी हमें दी जाए और 60 साल बाद प्रोजेक्ट हमें वापस कीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रोजेक्टों से हमें अभी12 प्रतिशत रायल्टी मिलती है और अगर वे कर्जामुक्त हो चुके हैं, तो रायल्टी बढ़ानी पड़ेगी।

उन्होंने कहा कि जब प्रोजेक्ट हिमाचल को मिलेगा, हम उस समय नहीं होंगे, लेकिन हिमाचल के लोग और युवा पीढ़ी होगी। बकौल सीएम सुक्खू जो हम बात कह रहे है, वह सत्य हैं। क्योंकि रॉ मटीरियल वॉटर है, फिनिश फूड इलेक्ट्रिसिटी है और उस पर कोई पैसा खर्च नहीं होता। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ हमारा पत्राचार चल रहा है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से ओपीएस को लेकर दिए बयान पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वह जो मर्जी बयान दें, मैं उनके बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। इस दौरान पत्रकारों की ओर से आउटसोर्स भर्ती को लेकर पूछे सवाल के जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा कि आउटसोर्स भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वह रोक हटी है। मेरा मानना है कि पॉलिसी डिसीजन सरकार को करने देने चाहिए, क्योंकि ये सरकार के अख्तियार में होते है। उसमें कमी है, तो सुधार करेंगे।

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