ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में रिसर्च करें, एचपीयू पहुंचे सीएम सुखविदर सिंह सुक्खू का छात्रों से आह्वान

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इसी दिशा में सोलन के नालागढ़ में प्रदेश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जा रही है। उन्होंने एचपीयू के छात्रों से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध करने का आग्रह करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में राज्य के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 10.09 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मल्टी फैकल्टी भवन का उद्घाटन किया। इस भवन में तीन शैक्षणिक मंजिलें, कम्प्यूटर-कम-सीबीटी लैब तथा पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित सीबीटी लैब का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 8.25 करोड़ से बनने वाले नए अकादमिक ब्लॉक का शिलान्यास भी किया। यह पांच मंजिला भवन होगा, जिसमें पार्किंग, नई कक्षाएं और बढ़ती छात्र संख्या के अनुरूप अतिरिक्त शैक्षणिक स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। सीएम सुक्खू ने एचपीयू की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा भी की।

एचपीयू में ही दे सकेंगे कम्प्यूटर बेस्ड एग्जाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि कम्प्यूटर-कम-सीबीटी लैब के माध्यम से शिमला जिले के युवाओं को विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित टेस्ट हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ही देने की सुविधा मिलेगी। इससे पहले उन्हें ऐसी परीक्षाओं के लिए अन्य जिलों में जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि इस सीबीटी लैब में लगभग 250 युवा एक साथ इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस अवसर पर विधायक हरिश जनारथा, सुरेश कुमार, संजय अवस्थी, विवेक शर्मा, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो महावीर सिंह आदि उपस्थित रहे।

राज्य के अधिकारों की रक्षा को सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश को लगभग 90,000 करोड़ मूल्य की पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ का नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से हिमाचल इस चुनौती का दृढ़ता से सामना करेगा और अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्यहित में उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कर रही है।

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