एचआरटीसी कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
गेट मीटिंग कर सरकार और प्रबंधन के खिलाफ जताया रोष, 75 महीने का नाइट ओवरटाइम, लंबित वित्तीय लाभ और स्टाफ भर्ती की उठाई मांग
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-नालागढ़
हिमाचल पथ परिवहन निगम नालागढ़ के कर्मचारियों ने सोमवार को डिपो परिसर में गेट मीटिंग आयोजित कर प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के साढ़े तीन वर्ष का कार्यकाल बीत जाने के बावजूद निगम कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गेट मीटिंग की अध्यक्षता एचआरटीसी नालागढ़ क्षेत्र ड्राइवर यूनियन के प्रधान सुरेंद्र सिंह तथा कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में चालक, परिचालक और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। यूनियन नेताओं ने कहा कि निगम कर्मचारी हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते आए हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए।
ड्राइवर यूनियन के प्रधान सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ड्यूटी के दौरान चालक और परिचालकों के साथ मारपीट तथा हाथापाई की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। उन्होंने सरकार से परिवहन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त और प्रभावी कानून बनाने की मांग की, ताकि ड्यूटी के दौरान दुर्व्यवहार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। कर्मचारियों ने निगम कर्मियों का करीब 75 माह से लंबित नाइट ओवरटाइम एकमुश्त जारी करने की मांग भी उठाई। अन्य सरकारी कर्मचारियों को वर्षों पहले दी गई 50 हजार रुपए की किश्त निगम कर्मचारियों को भी प्रदान करने की मांग की गई। गेट मीटिंग में निगम में स्टाफ की भारी कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कर्मचारियों ने कहा कि मैकेनिक, चालक और परिचालकों के कई पद खाली पड़े हैं, जिससे परिवहन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ रहा है। उन्होंने नालागढ़ डिपो के लिए अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराने की भी मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां प्रतिदिन हजारों लोग सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर रहते हैं, इसलिए बसों और कर्मचारियों की कमी का सीधा असर जनता पर पड़ रहा है।
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