ग्रामीण क्षेत्रों में भी पास करवाने होंगे नक्शे, एक हजार वर्ग मीटर से कम प्लॉट को ग्रामीण विकास विभाग देगा मंजूरी

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार वर्ग मीटर से कम प्लॉट के नक्शे ग्रामीण विकास विभाग मंजूरी देगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के मॉडल प्लान के तहत नियम तैयार किए जाएंगे। एक हजार वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट के नक्शे की मंजूरी टीसीपी द्वारा दी जाती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार वर्ग मीटर से कम भूमि के प्लॉट के नक्शे की मंजूरी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी जाए, इसके लिए नियम बनाने के लिए मॉडल प्लान को मंत्रीमंडलीय उप-समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के नियमन के लिए तैयार किए गए मॉडल प्लान को मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस मॉडल प्लान को अंतिम मंजूरी के लिए आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यह निर्णय राजस्व, बागबानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की तीसरी बैठक में लिया गया। बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण तथा नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी उपस्थित रहे।

उप-समिति का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही निर्माण गतिविधियों को सुव्यवस्थित और नियमानुसार संचालित करने के उद्देश्य से किया गया है। बैठक के दौरान निर्माण गतिविधियों के नियमन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और तैयार किए गए मॉडल प्लान को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इस मॉडल प्लान के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण और विकास कार्यों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध होंगे, जिससे योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा और अनियंत्रित निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा। बैठक में सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सी. पालरासू, नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग के निदेशक हेमिस नेगी तथा अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

10 साल बाद चंबा और 15 साल बाद चुवाड़ी नगर निकाय में कांग्रेस के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष

जगत नेगी बोले, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए भ्रम फैला रही भाजपा

कार्यालय संवाददाता — शिमला

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिला चंबा में हुए शहरी निकायों के चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने कहा कि दस साल के बाद चंबा शहरी निकाय और 15 साल बाद चुवाड़ी नगर निकाय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने कब्जा किया है। राज्य सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए पंचायती राज चुनावों के परिणामों को अपने पक्ष में पेश करने का प्रयास कर रही है, जबकि प्रदेश भर में लोगों ने भाजपा को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 3,754 पंचायतों में से लगभग 2,400 प्रधान और 2,600 उपप्रधान कांग्रेस विचारधारा से जुड़े उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि शहरी निकायों के चुनाव परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं। प्रदेश की 53 शहरी स्थानीय निकायों में से 29 पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे हैं। विशेष रूप से कांगड़ा जिले के छह नगर निकायों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि भाजपा का वहां पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया। मंडी जिला में भी भाजपा का सफाया हुआ है। भाजपा पर निशाना साधते हुए जगत सिंह नेगी कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी ज्वलंत समस्याओं से प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा नेता पंचायत चुनावों में जीत का झूठा श्रेय लेकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

पंचायत-निकाय चुनावों को सेमीफाइनल बताना गलत

राजस्व मंत्री ने कहा कि इन चुनावों को सेमीफाइनल बताना पूरी तरह गलत और भ्रामक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह चुनाव न तो किसी सेमीफाइनल की तरह थे और न ही किसी क्वार्टर फाइनल की तरह। उन्होंने कहा कि जब भाजपा ने धनबल के सहारे प्रदेश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया था, तब जनता ने उपचुनावों में उसे करारा जवाब दिया।

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