प्रधानों की ऑनलाइन शपथ से बचेंगे तीन करोड़

पंचायती राज विभाग ने सरकार को सामूहिक और ऑनलाइन शपथ ग्रहण समारोह पर भेजे सुझाव

कार्यालय संवाददाता — शिमला

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न होने और नई पंचायतों की तस्वीर साफ होने के बाद अब नव निर्वाचित प्रधानों और उपप्रधानों के शपथ ग्रहण को लेकर सरकार के सामने बड़ा प्रश्र खड़ा हो गया है। एक ओर वर्षों से चली आ रही भव्य सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह की परंपरा है, तो दूसरी ओर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए खर्चों में कटौती की आवश्यकता भी है। ऐसे में यदि सरकार तकनीक का सहारा लेती है, तो करीब तीन करोड़ रुपए की बचत संभव है। इस संबंध में पंचायतीराज विभाग ने सरकार को भेजी फाइल में दो विकल्प सुझाए हैं। पहला यह कि पूर्व की तरह शिमला, मंडी और कांगड़ा के मंडलीय मुख्यालयों में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएं और दूसरा यह कि प्रदेशभर में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रधानों और उपप्रधानों को ऑनलाइन शपथ दिलाई जाए। विभागीय आकलन के अनुसार सामूहिक शपथ ग्रहण समारोहों पर लगभग तीन करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है।

इस राशि में हजारों निर्वाचित प्रतिनिधियों के आवागमन, ठहरने, भोजन, मंच, पंडाल और अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाला खर्च शामिल है। ऐसे में सरकार यदि ऑनलाइन व्यवस्था को मंजूरी देती है, तो यह खर्च लगभग पूरी तरह बचाया जा सकता है। प्रदेश के सभी 92 विकास खंडों में वीडियो कॉन्फें्रसिंग की सुविधा उपलब्ध है, जबकि 1157 पंचायतों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। ऐसे में प्रधान और उपप्रधान अपने-अपने ब्लॉक या पंचायत स्तर से ही शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इससे न केवल सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा, बल्कि हजारों प्रतिनिधियों को लंबी यात्राओं और व्यवस्थागत परेशानियों से भी राहत मिलेगी। अब निगाहें राज्य सरकार के निर्णय पर टिकी हैं कि वह करोड़ों रुपए खर्च कर पारंपरिक भव्य आयोजन का रास्ता चुनती है या फिर डिजिटल माध्यम से शपथ ग्रहण कर मितव्ययता और डिजिटल गवर्नेंस का नया उदाहरण पेश करती है।

जिला परिषद-पंचायत समिति की शपथ प्रक्रिया तय

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पहले ही तय कर दी गई है। नियमों के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर जिला परिषद सदस्यों को जिला मुख्यालयों में उपायुक्त तथा पंचायत समिति सदस्यों को उपमंडल स्तर पर एसडीएम शपथ दिलाते हैं। कई जिलों ने इसके लिए कार्यक्रम भी जारी कर दिए हैं। जिला शिमला में जिला परिषद और पंचायत समिति के नव निर्वाचित सदस्यों को छह जून को शपथ दिलाई जाएगी।

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