कॉमर्स संकाय बंद करने पर आक्रोश

डिग्री कालेज डैहर के लिए शिक्षा विभाग के फरमान पर लोगों ने आंदोलन को चेताया

निजी संवाददाता,डैहर
डैहर उपतहसील की 15 पंचायतों तथा जिला बिलासपुर की लगभग एक दर्जन पंचायतों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र बने राजकीय महाविद्यालय डैहर से शिक्षा विभाग द्वारा वाणिज्य (कॉमर्स) संकाय बंद किए जाने के निर्णय ने क्षेत्र में व्यापक जनाक्रोश पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निर्णय वापस लेकर कॉमर्स संकाय को बहाल नहीं किया गया तो क्षेत्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि डिग्री कॉलेज डैहर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का एकमात्र सुलभ संस्थान है। वर्तमान में कॉलेज में कॉमर्स संकाय में 90 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और हर वर्ष सैकड़ों छात्र-छात्राएं यहां से शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को संवार रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब कॉलेज लगातार बेहतर शैक्षणिक परिणाम दे रहा है और विद्यार्थियों की संख्या भी पर्याप्त है, तो ऐसे में कॉमर्स संकाय को बंद करने का निर्णय पूरी तरह अनुचित और छात्र विरोधी है। उन्होंने इस फैसले को तुगलकी फरमान करार देते हुए कहा कि इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रवासियों ने बताया कि कॉलेज में वर्तमान में केवल कला और वाणिज्य संकाय ही संचालित हैं। यदि कॉमर्स संकाय बंद कर दिया जाता है तो बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होगी और कई छात्रों को बीच में ही अपनी शिक्षा छोडऩे की नौबत आ सकती है। उन्होंने कहा कि डैहर कॉलेज के बाद वाणिज्य विषय में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को लगभग 20 किलोमीटर दूर बिलासपुर के सरकारी कॉलेज या 15 किलोमीटर दूर सुंदरनगर के निजी शिक्षण संस्थानों का रुख करना पड़ेगा, जहां उन्हें भारी फीस के साथ-साथ आने-जाने का अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी उठाना होगा। इसका सबसे अधिक असर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों पर पड़ेगा। क्षेत्रवासियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने प्रदेश सरकार तथा शिक्षा विभाग से मांग की है कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए डिग्री कॉलेज डैहर में कॉमर्स संकाय को यथावत जारी रखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो क्षेत्र के लोग सडक़ों पर उतरकर बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

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