चढ़ावा चोरी मामले की जांच करेगी नई एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर UP सरकार ने किया गठन
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली
अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से पैरवी करते हुए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने बताया कि मामले की पारदर्शी जांच के लिए दोबारा एसआईटी बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन करते हुए इस नई एसआईटी की कमान वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) किरण एस इस एसआईटी के प्रमुख बनाए गए हैं। तीन सदस्यीय एसआईटी में आईजी किरण एस के अलावा दो और सीनियर आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें अयोध्या रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) सोमेन बर्मा और अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गौरव ग्रोवर शामिल हैं। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बैंच ने इस दौरान सुझाव दिया कि वित्तीय गड़बडिय़ों की जांच के लिए टीम में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल किया जाना चाहिए। अदालत के इस सुझाव पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताई और अदालत को भरोसा दिलाया कि एसआईटी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल किया जाएगा।
कोर्ट ने जांच पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से मांग रखी कि राम मंदिर ट्रस्ट को मिली सभी रसीदों को क्षेत्रवार वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए, ताकि आम जनता को इसकी पूरी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि यह कोई विरोधात्मक याचिका नहीं है, बल्कि पारदर्शिता के लिए जरूरी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि देश भर से लोग सौ, पांच सौ, हजार रुपए देते हैं। उनका ब्यौरा भी ट्रस्ट की वेबसाइट पर होना चाहिए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता के सुझाव का विरोध किया और कहा कि इस नाजुक मामले को बिना मतलब सनसनीखेज न बनाया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की गठित की गई एसआईटी में नियुक्त किए गए तीन आईपीएस अधिकारियों को रिकॉर्ड पर लिया। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई पर इस मामले में एसआईटी अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। मामले की सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी।
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