कर्मचारियों ने मांगा लंबित महंगाई भत्ता और एरियर
अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ की कसुम्पटी में हुई बैठक में कर्मचारियों के लंबित मामलों के शीघ्र समाधान और जेसीसी की बैठक बुलाने पर जोर
वरिष्ठ संवाददाता-शिमला
अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ जिला शिमला ने कर्मचारियों का 15 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता और एरियर जल्द जारी करने का मामला उठाया है। साथ ही एमपीडब्ल्यू के लिए जल्द नीति बनाने और वाटर गार्ड को नियमित करने के लिए नीति बनाने की मांग प्रमुखता के साथ उठाई गई है। वहीं महासंघ ने ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी की बैठकें आयोजित करने का भी फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार रविवार को अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ की एक अहम बैठक कुसुम्पटी स्थित जलभवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नृपजीत सिंह ठाकुर ने की, जबकि जिला शिमला एनजीओ महासचिव एल डी चौहान, अभियोजन विभाग से जयकृष्ण शर्मा, जल शक्ति विभाग से जिला महासचिव भूपिंदर शर्मा, कार्य निरीक्षक संघ के प्रधान राजू वर्मा, शिक्षा विभाग से मुकेश चौहान, रामेश्वर रघुवंशी सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी मीटिंग में मुख्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के 15 प्रतिशत लंबित मंहगाई भत्ता और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का एरियर जल्द जारी करने की मांग प्रमुखता के साथ उठाई।
पदाधिकारियों का कहना था कि महंगाई भत्ता और एरियर जारी होने में हो रही देरी से कर्मचारियों में भी रोष पनपने लगा है। एनजीओ जिला महासचिव एलडी चौहान ने बताया कि बैठक में एमपीडब्ल्यू के लिए जल्द स्थायी नीति बनाने और वाटर गार्ड के नियमितीकरण के लिए आठ साल की पॉलिसी जल्द बनाने के अलावा अभियोजन विभाग में लिपिकों से सीनियर असिस्टेंट के पद स्तरोन्नत /सृजित करने और टेक्नीशियन की ग्रेडेशन बहाल करने के मुद्दे पर भी चर्चा कर इस प्रमुखता के साथ सरकार के समक्ष उठाया है। इसके अलावा महासंघ ने हर विभाग की लंबित पदोन्नति करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने और पंप हाऊस में तैनात बेलदारों को पंप आप्रेटर की ट्रेनिंग देने की मांग भी बैठक के माध्यम से सरकार के समक्ष रखी है। एलडी चौहान ने कहा कि लंबे समय से संगठन की बैठकें हीं हो पा रही थी। जिसके कारण कर्मचारियों ने संगठननों व पदाधिकारियों के प्रति दूरियां भी बढ़ रही थी। वहीं इससे संगठनों का अस्तित्व खत्म होने लगा था। बैठक में जल्द संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक आयोजित कर समय रहते कर्मचारियों की मांगों का निपटारा करने की मांग सरकार से की है। एलडी चौहान ने कहा कि बैठक में फैसला लिया गया है कि हर ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी की बैठकें आयोजित की जाएगी। संगठन की ताकत को बरकरार रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
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